काठमाडौं। असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट हटाइएको दावी गर्दै प्रतिनिधिसभामा माओवादीबाट निर्वाचित ४ निवर्तमान सांसद सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा गरेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले कानुनी परामर्श तीव्र बनाउनुका साथै रिट निवेदनको ड्राफ्ट तयार गरिसकेका छन् ।
माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेतिर लागेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु लेखराज भट्ट, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी र गौरीशंकर चौधरीलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा सिफारिस गरेको थियो ।
माओवादीको सिफारिसका आधारमा उनीहरु पदमुक्त भइसकेको अवस्थामा ती ४ नेताले आफूहरुमाथि भएको कारबाही र पदमुक्त सम्बन्धी निर्णय अवैध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न लागेका हुन् ।
अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन अवस्थामा रहेको र सो प्रकरणमा बहस सकिएर फैसला आउने मिति तोकिएको सन्दर्भमा अब सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिए त्यसको भोलिपल्टै आफूहरु अदालत जाने एक पूर्वमाओवादीका एक नेताले जानकारी दिए ।
‘रिट निवेदनको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ, प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा अदालतको फैसलापछि हामी अदालत जान्छौँ’, ती नेताले भने, ‘हामीलाई गरिएको कारबाही अवैध छ ।’
उनले आफूहरुमाथि भएको अन्यायमाथि अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
त्यतिबेलै कारबाहीमा परेकामध्येका एक प्रभु साहले निर्वाचित सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रचण्डको कदम निरंकुशताको पराकाष्ठा भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
उसो त साह र रायमाझी असार पहिलो साता निर्वाचन आयोगसमेत पुगेका थिए । आयोगले आफूलाई माओवादीकै रुपमा चिन्छ कि एमालेका रुपमा चिन्छ भनेर बुझ्न उनीहरु त्यहाँ पुगेका थिए । सो क्रममा आयोगको सूचीमा चारैजना नेताहरुको नाम माओवादीको केन्द्रीय कमिटीको सूचीमै रहेको थाहा भएको थियो भने पछि माओवादीले सो नाम आयोगको सूचीबाट हटाएको थियो ।
माओवादीबाट निर्वाचित चारजना गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेतिर लागेका थिए ।
