काठमाडौं। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आधारमा देउवाको नेतृत्वमा गत असार २९ गते सरकार बनेको थियो । देउवालाई नेपाली काँग्रेससहित, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चासम्मिलित ५ दलीय गठबन्धनको समर्थन रहेको छ ।
सरकारको नेतृत्व सम्हालेको आज १०० दिन पुगेको छ । यो अवधिमा सरकारले गरेका धेरै कार्यमध्ये कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण उल्लेखनीय देखिएको छ । देउवा सरकारले आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गरेपछि अहिले कोरोना सङ्क्रमण लगभग नियन्त्रणको चरणमा पुगेको छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्कले कोरोना नियन्त्रण उन्मुख भएको पुष्टिसमेत गरेको छ । एकैदिन तीन लाख मात्रासम्म खोप लगाउन सक्नुलाई पनि सफलताको मापन मान्न सकिन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली नागरिकलाई कोभिड–१९ को प्रकोपबाट जोगाउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने उद्घोष गरेका थिए । सरकारले आगामी चैतसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई खोप दिइसक्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । सरकारले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई समेत खोप दिइने सुनिश्चितता गरेको छ ।
छोटो अवधिमै वर्तमान सरकारले सफल खोप कूटनीतिमार्फत एक करोड ५० लाख खोप व्यवस्थापन गर्नुका साथै लक्षित नागरिकमध्ये ३२ दशमलव ६ प्रतिशतलाई पूर्ण खोप लगाउन सफल भएको छ । सरकारले सन्तुलित ‘नेपाल पहिला’ परराष्ट्र नीति, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक स्थिरता कायम, कोभिडको मारमा परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत प्याकेज, प्रभावकारी रुपमा कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनलगायत महत्वपूर्ण काम गरेको छ ।
यसैगरी चुस्त सुरक्षा व्यवस्था, प्रभावकारी रुपमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि, स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यविधि तथा कोष तयार, विद्युतीय लाइन विस्तार तथा विद्युत्को पहुँचमा वृद्धि, सडक तथा यातायातको पहुँच विस्तार, देशभर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कानुनी मस्यौदा तयारलगायतका कार्यमा पनि सन्तोषजनक काम भएका छन् ।
वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो समयमै सबै स्थानीय तहलाई इन्टरनेट सञ्जालमा जोडिएको, विद्युतीय माध्यमबाटै कर विवरण हेर्न तथा भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको, सरकारी कागजातको ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ सुरु गरिएको, दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ‘डिस्टेन्स लर्निङ’को प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
यस्तै क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार भत्ता दिने निर्णय, अतिविपन्न गरिब घर परिवारलाई प्रतिघर परिवार रु दश हजारका दरले राहत दिने घोषणा, युवा विद्यार्थी लक्षित ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र नारी समुदाय लक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम घोषणा, साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बन्न सफल राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीलाई प्रोत्साहनस्वरुप जनही रु पाँच लाख दिने घोषणालाई पनि वर्तमान सरकारका सकारात्मक कदमका रुपमा लिन सकिन्छ ।
कोरोनाको खोपसँगै अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई तुरुन्त जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने कदमलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । यो निर्णयले मुलुकभरका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च गराउने काम गरेको छ । कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनःरुत्थान गर्न सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत विशेष प्याकेज पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
सरकारले सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिले बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनः निर्माणमा गरेको काम, जनताको समृद्धिका लागि सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत अघि बढाएका कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयन चरण, राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुन् ।
हाम्राभन्दा पनि योग्य र राम्रा मान्छे छानेर महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति प्रक्रियाको थालनी भएको छ । सरकार गठनको प्रारम्भमै भएका त्यस्ता निर्णयले विकास एवं सुशासनका लागि जनमानसमा सकारात्मक सन्देश गएको छ ।
आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाको उपचार व्यवस्था, अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने योजना अघि बढेको छ ।
सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात जस्ता क्षेत्र र श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमले कोभिड सङ्कटले थला परेका बेला अर्थतन्त्रले सन्तोषको सास फेर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित पेसा÷व्यवसाय र सर्वसाधारणका लागि कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन भइसकेको छ ।
देउवाको सचिवालयले सरकार गठनको १०० दिन पुगेको अवसरमा २४ उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ –
१. सन्तुलित “नेपाल पहिला” परराष्ट्र नीति
२. सफल खोप कुटनीति
३. एक करोड ५० लाख खोप व्यवस्थापन
४. लक्षित मध्य ३२ दशमलव ६ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाए
५. लगानीमैत्री वातावरणको सृजना
६. नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक स्थिरता कायम
७. कोभिडको मारमा परेका उद्योगी–व्यावसायीलाई राहत प्याकेज
८. प्रभावकारी रुपमा कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन
९. चुस्त सुरक्षा व्यवस्था
१०. प्रभावकारी रुपमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
११. राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि
१२. स्टार्टअप व्यावसायलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यविधि तथा कोष तयार
१३. विद्युतीय लाइन विस्तार तथा विद्युतको पहुँचमा वृद्धि
१४. सडक तथा यातायातको पहुँच विस्तार
१५. देशभर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कानुनी मस्यौदा तयार
१६. सबै स्थानीय तहलाई इन्टरनेट सञ्जालमा जोडिएको
१७. विद्युतीय माध्यमबाटै कर विवरण हेर्न तथा भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको
१८. सरकारी कागजातहरूको डिजिटल अर्काइभिङ सुरु
१९. दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि डिस्टान्स लर्निङको प्रक्रिया सुरु
२०. प्रकृतिक विपत्तीमा तत्काल रेस्पोन्स
२१. क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका विरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय
२२. अति विपन्न गरिव घर परिवारलाई प्रतिघर परिवार दश हजार रुपैयाँका दरले राहात दिने घोषणा
२३. यूवा विद्यार्थी लक्षित ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र नारी समुदाय लक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम घोषणा
२४. साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बन्न सफल राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई प्रोत्साहन स्वरुप जनही रु ५ लाख दिने घोषणा
