आगामी चैत ५ गतेभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न सिफारिस

  • Published Date : २०७८ कार्तिक ८, सोमबार
  • nepaltale.com

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आगामी चैत ५ गतेभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकारसँग सिफारिस गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलका क्रममा आयोगले चैत ५ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको हो । आयोगको सिफारिसपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग छाएको छ ।

स्थानीय तहका सम्पूर्ण पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सकिँदैछ । २०७४ वैशाख ३१ मा चुनाव भएको ७ दिनदेखि गणना गर्दा कार्यकाल जेठ ५ गते सकिने देखिएको आयोगको भनाइ छ कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने संविधानमा लेखिएपनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि चुनाव गर्नुपर्ने भन्ने भएकाले जेठ ५ अघि नै चुनाव गर्नुपर्ने देखिएकाले सोहीअनुसार सिफारिस भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए । यसबारे सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्ने आश्वासन देउवाले आयोगलाई दिएका छन् ।



यसैबीच स्थानीय तहका रिक्त जनप्रतिनिधिहरुको पदपूर्ति गर्न अब स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्नु नपर्ने भएको छ । स्थानीय तहको कार्यकाल धेरै बाँकी नरहेकाले अब उपनिर्वाचन गर्न नपर्ने आयोगले बताएको हो । तर प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका रिक्त सांसदको विषयमा उपनिर्वाचन गर्न के गर्ने भन्ने विषयमा भने आयोगले सरकारको धारणा मागेको छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले दलहरूसँग छलफल गरेर यसबारे निर्णय लिइने बताएका छन् । त्यस्तै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको रिक्त २० पदमा आगामी माघ पहिलो साता निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सोमबार भएको भेटमा आयोगले फागुन पहिलो साता रिक्त २० सदस्यको निर्वाचन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको हो । २० सदस्यको पदावदी आगामी फागुनमा सकिँदैछ ।

संविधानको धारा ८६(३) र राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम २०८ को व्यवस्थाअनुसार फागुनदेखि २० राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिने भएपछि आयोगले नयाँ चुनाव सिफारिस गरेको हो ।

आयोगका अनुसार चन्द्रबहादुर खड्काको स्थानमा गत जेठ १७ गते भएको उपनिर्वाचनबाट दृग नारायण पाण्डेय निर्वाचित भएकोमा उनको कार्यकाल पनि फागुन २० सम्म मात्रै कायम हुनेछ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगले सरकारसँग मतदाता नामावली व्यवस्थापन शीर्षकमा ३० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा आयोगले मतदाता नामावली व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि ३० करोड रुपैयाँ माग गरेको हो । आयोगले मतदाता नामावली व्यवस्थापन गर्ने कार्य छठलगत्तै सुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।

यस्तै आयोगले अब नयाँ कानुनअनुसार चुनाव गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । त्यसका लागि विभिन्न ९ वटा कानुनलाई ३ वटा कानुनमा समेटेर कानुन परिमार्जन गर्नेगरी ड्राफ्ट तयार पार्ने प्रक्रिया सुरु भएको आयोगले जनाएको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिको जरुरी हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि यो कार्यले गति लिने आयोगको भनाइ छ ।