बन्यो विद्युतीय सुशासन आयोग, सरकारी अनलाइन सेवा व्यवस्थित हुने

  • प्रकाशित मिति : २०७९ आश्विन ६, बिहीबार
  • नेपाल टेल

सरकारले आफ्ना विद्युतीय (ई) सेवाहरुहरुको विकास र व्यवस्थापन गर्ने गरी विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ । विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश–२०७९ अनुसार आयोग स्थापना भएको हो ।

आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष रहनेछन् । सरकारका मुख्य सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री आयोगको सहअध्यक्ष रहनेछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव सदस्य रहने छ ।

नेपाल सरकारले थप एक सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्नेछ । सीईओले आयोगको सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्नेछन् । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक गरेर अन्य कुनै विषयमा स्नातकोत्तर गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति सदस्य नियुक्त हुन सक्नेछन् । सीईओ हुन भने १२ वर्षको अनुभव आवश्यक पर्नेछ ।

सीईओको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । सरकारले सीईओ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बतायो । सीईओ नियुक्ति भएलगत्तै आयोगको सचिवालय स्थापना भएर आयोगले काम सुरु गर्ने छ ।

के छ जिम्मेवारी ?

गठन आदेशमा नै आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार किटान गरिएको छ । सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन र प्रणालीहरुको साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिने छ ।

त्यसैगरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरेर नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने जिम्मा पनि आयोगलाई दिइएको छ ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गरेर नेपाल सरकानरलाई सिफारिस गर्ने र सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय तथ्यांकको भण्डारण, विद्युतीय सञ्चार उपकरण तथा विद्युतीय सञ्जालको सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाको लागि प्रयोग हुने वद्युतीय प्रणालीको सञ्चालनको मापदण्ड बनाउने जिम्मा पनि आयोगलाई दिइएको छ ।

सूचना प्रविधि सम्बन्धी एकीकृत डाटा सेन्टरको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन मापदण्ड बनाएर लागू गराउने, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने आर्थिक कारोबारको लागि आवश्यक पर्ने विद्युतीय प्रणालीको मापदण्ड बनाएर लागू गराउने, विद्युतीय प्रणाली प्रयोगको सम्भावना र आवश्यकताको वषयमा अध्ययन गरेर आवश्यक म्यापिङ गर्ने लगायतका काम पनि आयोगको हुनेछ ।

त्यसैगरी सरकारी वा अन्य विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा, विद्युतीय प्रणालीको परीक्षण, सूचना प्रविधिक सुरक्षा सूचकांक समेतको विषयमा अध्ययन तथा सम्भावित चुनौती आकलन गरी आवश्यक सतर्कता वा समस्या समाधानका लागि ततकालै पहल लिने, सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित भरपर्दो र व्यवस्थित प्रयोगको लागि प्रचलित कानुनमा पुनरावलोकन गर्न वा नयाँ कानुन तर्जुमाका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने र सरकारी निकायमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने सेवा प्रवाह र कामकारवाहीमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम, सुरक्षा र चुनौतीको सम्बन्धमा अध्ययन गरेर त्यसत निकायलाई सुझाव दिने काम पनि आयोगले नै गर्नेछ ।

सरकारी सेवामा विद्युतीय प्रणाली सम्बन्धी कार्यको विकास, सञ्चालन, तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवधिक रुपमा सरकारलाई सुझाव दिने, नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था, निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक क्षेत्रबीच तथ्यांक आदानप्रदानलाई सहजीकारण गर्न आवश्यक नियामक तथा नीतिगत प्रारुप तयार गर्न सरकारलाई सुझाव दिने लगायतका जिम्मेवारी पनि तोकिएका छन् ।

नेपालमा विकास भएका सफ्टवेयर विदेशमा निर्यात गर्ने व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक नीति तर्जुमा गरेर नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने तथा सफ्टवेयर आउटसोर्सिङको लागि विदेशी राष्ट्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न सहजीरण गर्ने जिम्म पनि आयोगकै काँधमा छ ।

आयोगले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, इन्कुबेसन केन्द्र तथा स्टार्टअप व्यवसायको अभिवृद्धिका लागि आवश्यक नीति तथा आर्ययोजना तयार गरेर सिफारिस गर्नेछ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लगायतका नेपाल सरकारबाट तोकिएका सूचना प्रविधिसम्बद्ध नीति, कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहजीकरण गर्ने तथा ती कार्यक्रमको मूल्यांकन पनि आयोगमार्फत नै हुनेछ ।

राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सरहल, सहज, पारदर्शी र द्रुत गतिमा सम्पादन गर्न आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी सम्बन्धिकत निकायमार्फत कार्यान्वयन गराउने तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकलन, उत्पादन, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक काम गर्ने जिम्मा पनि आयोगलाई दिइएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको मूल्यांकन गरेर मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न निर्देशन पनि दिन सक्ने छ ।

आयोगले काम थालेपछि सरकारले अनलाइनमार्फत दिने सेवा प्रभावकारी हुने र विद्युतीय प्रणालीहरुको विकासमा सरकाकरो भूमिका पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।