जलविद्युतका संस्थापक शेयरधनीहरूलाई आफ्नो शेयर बेचबिखन गर्नबाट वञ्चित गराई नेपालमा निजी क्षेत्रबाट जलविद्युतमा लगानी आउन नदिने उद्देश्यले सरकारी निकायबाट विगतमा जारी भएका फरमान असफल भएपछि अब नेपाल धितोपत्र बोर्ड जागेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले संस्थापक शेयरधनीहरूको शेयर १० वर्षसम्म किनबेच गर्न नपाउने गरी ‘नियन्त्रण’ गर्ने कार्यविधि तयार गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । आयोगको उक्त प्रयास सफल नभएपछि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले पनि शेयर संरचना निर्देशका लागू गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय नै गरेकी थिइन् ।
तत्कालीन मन्त्री भुसालको उक्त निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि उनी आफ्नो निर्णयबाट ‘ब्याक’ भएकी थिइन् ।
सोही प्रकारको प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् समूहका सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको शेयर संरचनाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक समिति बनाएको छ । गत चैत १९ गते कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन भएको हो ।
उक्त समितिले शेयरधनीहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गर्नबाट के कसरी रोक लगाउन सकिन्छ भन्ने चलखेल गर्न थालेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
इप्पानले उक्त समिति नै खारेज गरी जलविद्युतका लगानीकर्तालाई ढुक्क बनाउन आग्रह गरेको छ । अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट डा. महतले बोर्डको बैठक बसाई उक्त निर्णय गर्न लगाएका थिए ।
