काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीले कुनै पनि चुनावी गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन् । महासमिति बैठकमा आएको सुझावसहित परिमार्जित गरी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिएको सांगठानिक प्रस्तावमा पनि उनी चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा उभिएका हुन् ।
उनको प्रस्तावमा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ल्याएको राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि समर्थन जनाएको छ । तर, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव यो विषयमा मौन छ ।
सुझाव समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचनपछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रममा बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुनसक्छ भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेस ठान्दछ । अतः नेपाली कांग्रेसले तत्कालिक परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार संविधान बमोजिम सरकार बनाउनका लागि अन्य दलहरूसँग तालमेल र सहमति गर्नेछ, त्यसका लागि पहलकदमी लिनेछ । तर, निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै नेपाली कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै, दृढ संकल्प गर्छ हामी भविष्यमा हुने आवाधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्ने छौं र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह ‘रुख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने छौं ।’
एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन अगाडि गठबन्धनको नेतृत्व गरेको थापाले उल्लेख गरेका छन् ।
आफ्नै संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आम जनताको मत र विश्वास बढाएर नेपाली कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीका रूपमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्षका नेताहरू चुनावी गठबन्धन रणनीति हुने भएकाले अहिले निर्णय गरेर जान नहुने पक्षमा छन् । यसअघि महासमितिको बैठकमा पनि यही मत राखेका थिए ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आदर्शका लागि जीवनपर्यन्त कठोर संघर्ष गरेका, प्राण आहुती दिएका अथक योद्धाहरूले जन्माएको पार्टी नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि निर्णय गर्दा तिनै अग्रजहरूको बलिदानलाई स्मरण गर्दै तत्काल कुनै अप्ठ्यारा र चुनौती आएपनि वा पार्टीले क्षति नै बेहोर्नुपरे पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विधिको शासन लगायतका आधारभूत मान्यतामा कहिल्यै सम्झौता गर्ने छैनौं ।’
