काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएको छ। आइतबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले शाक्यलाई हटाएर प्राधिकरणकै पूर्व उप-कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो। सरकारको निर्णयअनुसार शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा पठाइएको छ भन्ने जानकारी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले दिएका छन्।
गत २०८१ चैत ११ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। तर पाँच महिनापछि ऊर्जा मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले शाक्यलाई हटाउँदै आफ्नो नजिकका सहयोगी मानिने सिलवाललाई नियुक्त गराएका छन्। घिसिङ ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेयता शाक्यलाई हटाउने चर्चा चल्दै आएको थियो। दक्षिण कोरियामा रहेका शाक्य शुक्रबार मात्रै फर्किएका थिए। आइतबार ऊर्जा मन्त्री घिसिङलाई भेटेर प्राधिकरणको कामबारे जानकारी दिँदै निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका शाक्यलाई केही घण्टामै पदबाट हटाइयो।
घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेपछि दुई विज्ञ मिलेर काम गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै आएका थिए। तर अन्ततः उनले आफूलाई हटाएको बदला लिँदै शाक्यलाई पदबाट हटाएको देखिएको छ। ऊर्जा मन्त्री घिसिङलाई गत चैत ११ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विवादास्पद ढङ्गले कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गरेको थियो। पाँच महिना बाँकी कार्यकालमै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा घिसिङलाई हटाइएको थियो।
२०७७ भदौमा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका घिसिङपछि २०७७ माघ २७ मा ओली सरकारले शाक्यलाई पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। तर नियुक्ति भएको एक वर्षमै २०७८ साउन २७ गते शेरबहादुर देउवा सरकारले शाक्यलाई हटाउँदै पुनः घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो। यसरी पहिलो कार्यकालमा शाक्यलाई एक वर्षमै पद छाड्नु परेको थियो। पछिल्ला छ वर्षमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा घिसिङ र शाक्यको पालैपालो घुमेको देखिन्छ।
अन्तरिम सरकारले घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएसँगै प्राधिकरणमा सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो। तर नयाँ सरकारले पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई राजनीतिक समीकरणअनुसार बदल्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।
शाक्यले प्राधिकरणमा दुई पटक कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाए पनि दुई पटक नै अन्यायको सामना गर्नुपरेको छ। पहिलो कार्यकाल करिब एक वर्ष र दोस्रो पटक पाँच महिनाको कार्यकालमा उनले विवादित काम भने गरेका थिएनन्। तर नियुक्ति गर्ने मन्त्रीसँगको विवादकै कारण उनको पद सुरक्षित रहन सकेन।
शाक्यले दोस्रो पटक जिम्मेवारी सम्हाल्दा आफूलाई अदालतले न्याय नदिए पनि सरकारले दिएको भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर देउवा सरकारले हटाएपछि दर्ता गरेको रिटमा उनले चार वर्षसम्म पनि सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय पाएनन्। ३१ पटक पेशी तोकिए पनि स्थगित हुँदै गयो। पछिल्लो पटक २०८१ मंसिर ३ मा तोकिएको पेशी स्थगित गर्दै अर्को पेशी २ वैशाख २०८२ मा तोकिएको थियो । तर, शाक्य २७ माघ २०८१ मा शाक्यको पदावधि नै सकिएको थियो ।
तर उनलाई तत्कालिन सरकारले पदावधि सकिएको एक महिना पछि चैत ११, २०८१ मा ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । अन्ततः २०७८ असोज ५ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गर्यो, तर अन्तरिम आदेश दिइएन।
शाक्य प्राधिकरणका दक्ष इन्जिनियर मानिन्छन्। उनले १९८८ मा भारतको एनआइटीबाट स्नातक, नर्वेबाट डिप्लोमा र नेपालमै इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। ३६ वर्षअघि प्राधिकरणमा सेवा सुरु गरेका शाक्यले पावर ट्रेड, सिस्टम प्लानिङ एन्ड प्लान्ट अप्रेसनलगायत विभागमा निर्देशकका रूपमा काम गरेका थिए। सन् २०१५ को राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली मास्टरप्लान, २०१६ को नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण प्रणाली मास्टरप्लान र २०१७ को सस्टेनेबल डिस्ट्रिब्युटेड जेनेरेसन एन्ड ग्रिड एक्सेस फर अल योजनामा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
त्यस्तै, २०१७ देखि २०२० सम्म उनले एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीका संस्थापक प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा ठुला जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन डिजाइन तथा परामर्श सेवामा नेतृत्व गरेका थिए। २०४५ सालमा सातौँ तहको अस्थायी इन्जिनियर पदबाट प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका उनले २०४६ सालमा स्थायी सेवा सुरु गरेका थिए।
