सरकारले सांसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अब सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीले स्वकीय सचिव राख्न नपाउने भएका छन्। तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ–प्रदेशका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था कायम गरिएको छ।
सरकारले सल्लाहकार नियुक्तिमा पनि कडाइ गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीले सल्लाहकार राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जनासम्म मात्र नियुक्त गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्ति बाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र दीर्घकालीन दायित्व नहुने गरी स्थायी पद सिर्जना नगरी परामर्श सेवा लिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
अर्थ, गृह, परराष्ट्रसहितका मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी घटाउने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ। यसअन्तर्गत अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने भएको छ। त्यस्तै, दोहोरो वा तेहरो संरचना खारेज गर्ने र भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइने सरकारको भनाइ छ।
