काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रीपरिषदमा तेस्रोपटक विस्तार गर्दै १० सदस्यीय बनाएकी छन् । अझै पनि केही महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरुले ‘डेडिकेटेड’ नेतृत्व पाएका छैनन् ।
प्रधामन्त्री भएपश्चात कार्कीले विविसी नेपाली सेवालाई अन्तरवार्ता दिँदै ११ जनाभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने बताएकी थिइन् । उनी उक्त अभिव्यक्तिमा कायम रहे अब १ जना मात्रै मन्त्री थप्ने ठाउँ छ । तर थुप्रै मन्त्रालयहरु अझै प्रधानमन्त्रीसँगै छन् । साथै, केही मन्त्रीलाई मन्त्रालयहरु खप्ट्याइएको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा परराष्ट्र, खानेपानी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा गरी ६ वटा मन्त्रालयहरु रहेका छन् । यतिका मन्त्रालयको भार वयोवृद्ध प्रधानमन्त्रीले एक्लै थाम्न सक्ने देखिँदैन ।
कानून मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण गरी तीनवटा मन्त्रालयको भार बोकिरहेका छन् ।
यस्तै, कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा पनि उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास गरी तीन मन्त्रालय छन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थका साथमा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन गरी दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्की मन्त्रीको संख्या धेरै नबढाउने पक्षमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय आफैं राख्ने निधो उनले गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।
‘सरकारको कार्यकाल छोटो रहेको र मितव्ययीतामा जोड दिइरहनु भएको हुँदा सकेसम्म थोरै मन्त्री बनाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय उहाँले आफैंसँग राख्नुहुनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीलाई धेरैले एकजना सुयोग्य परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्न सल्लाह दिइरहेका छन् । नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न खोज्दा निम्तिएका विवादले प्रधानमन्त्री हत्तु भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘विवाद बढाइरहनु भन्दा सकेसम्म अहिले भएकै मन्त्रीपरिषदबाट काम चलाउँ भन्ने उहाँको मनशाय छ । थप्दा पनि बढीमा १५ जनासम्म पुग्न सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
