सर्वोच्च अदालतले देशभरका अदालतहरूमा भएको तोडफोड र क्षतिमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्ने भएको छ।
गत आइतबार बसेको सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले अदालतहरूमा भएको आगजनी र क्षतिसम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार जाहेरी दर्ता गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ‘जाहेरी लेख्ने क्रम चलिरहेको छ। सम्भवतः भोलिसम्ममा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा गएर दर्ता हुनेछ,’ प्रवक्ता कोइरालाले बताए।
उनका अनुसार हालसम्म संलग्न व्यक्तिहरूको नाम किटानी गर्न नसकिएको र अनुसन्धानबाट प्रहरीले नै जिम्मेवार पक्षहरू पत्ता लगाउने अपेक्षा गरिएको छ। पूर्ण अदालतको बैठकले सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा आगजनी र तोडफोडमा संलग्नहरूमाथि कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। जाहेरी दर्ता गर्ने जिम्मा न्यायाधीशको होइन, सर्वोच्च अदालत प्रशासनका उच्च अधिकारीको हुनेछ — सम्भवत: मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारका नामबाट जाहेरी पेश गरिनेछ।
जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनको भोलिपल्ट देशभर अदालतहरूमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो। रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालत पनि सो घटनामा गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको थियो।
प्राथमिक विवरण अनुसार करिब तीन दिनसम्म लागेको आगोले विचाराधीन करिब २० हजार मुद्दाका फाइल र फैसला भइसकेका एक लाख ९७ हजार फाइल जलेका छन्। साथै, ५० भन्दा बढी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन र डेढ सयभन्दा बढी मोटरसाइकल पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्। सेवाग्राही र कानूनी व्यवसायीका केही सवारीसाधन पनि जलेको अनुमान गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जाहेरीमा देशभरका अदालतहरूमा भएको क्षति र आगजनीमा संलग्नहरूमाथि कारबाहीको मागसमेत समावेश गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। काठमाडौंमा रहेको सर्वोच्च, विशेष अदालत र जिल्ला अदालत काठमाडौं सबै आगजनीका कारण क्षतिग्रस्त भएका थिए।
