प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अपचलनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्यमा भएको प्रगतिबारे विस्तृत जानकारी माग गरेकी छन्।
आज दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसहित त्रिविका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्।
बैठकमा त्रिविका उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजाल, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, तथा जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जग्गा फिर्ता गर्ने कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अहिलेसम्मको प्रगति, फिर्ता भएको जग्गाको अवस्था, बाँकी प्रक्रिया र दोषीमाथिको कारबाहीबारे विस्तृत जानकारी मागेकी थिइन्।
छलफलका क्रममा त्रिवि पदाधिकारीहरूले अपचलनमा परेको जग्गा फिर्ता गर्न र ओगटेर बसेकाहरूलाई हटाउन सरकारको सक्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए। गृहमन्त्री अर्यालले जग्गाको लगत कायम गर्ने काममा विश्वविद्यालय आफैं अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै, किर्ते गरेर हडपिएका जग्गाका घटनामा सीआईबीमार्फत छुट्टाछुट्टै जाहेरी दर्ता गर्न सुझाव दिए।
मुख्य सचिव अर्यालले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयमध्ये ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालय आफैंले गर्न सक्ने बताए। ‘सबै कामका लागि सरकारको मुख ताक्ने हो भने ढिलाइ मात्र हुन्छ,’ उनले भने।
शिक्षामन्त्री पुनले छिटो कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यहरू तुरुन्तै अघि बढाउने र सबै सरोकारवाला निकायको सहभागितामा विशेष कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरे।
