सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२ राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका हुन्।
बैठकले विश्व बैंकबाट दिगो र समावेशी परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको ९५ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै जल तथा मौसम विज्ञान विधेयकको तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत गरेको छ।
त्यस्तै, मंसिर ८ गते भारतको नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रपति भवनमा भारतका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशको शपथ कार्यक्रममा र मंसिर १० गते संविधान दिवसको कार्यक्रममा सहभागी हुन कानून मन्त्री अनिल कुमार सिन्हालाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल (चौथो संशोधन) नियमावली, संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक इन्धन प्रणालीमा परिवर्तन गरिने सवारी साधनका लागि तीन वर्षसम्म इन्धन प्रणालीमा फेरबदल गर्न छुट दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
