नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता विवाद निर्वाचन आयोग पुगेको छ ।
यो विवाद कानुनतः विवाद हो ? कि होइन ?
कांग्रेसको विवाद बुझ्न पहिली कांग्रेसको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा भएका व्यवस्था बुझ्नुपर्छ ।
शेरबहादुर देउवा-समर्थित संस्थापनपक्षले विशेष महाधिवेशनपक्षधर गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई निष्कासित गरेपछि र विशेष महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन तथा विधान संशोधन गरेपछि दुवैपक्ष अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिकका लागि पुगेका निर्वाचन आयोग पुगेका छन् ।
दफा ५१ मा भनिएको छः
(१) दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी तीस दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधान बमोजिम भए गरेको पाइएमा नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने छ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिए बमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ ।
कांग्रेसको देउवापक्ष र गगनपक्ष यही दफाअनुसार विवरण अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् । दुवैपक्ष एउटै कामका लागि आयोग पुगेका छन् । तर, विवरण भने फरक छ ।
देउवापक्षले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई महामन्त्रीबाट तथा फरमुल्लाह मन्सुरलाई सहमहामन्त्रीबाट हटाइएको भन्दै कार्यसमितिको पदाधिकारी विवरण अद्यावधिकका लागि निवेदन दिएको छ ।
उता गगनपक्षले देउवा नेतृत्वको सम्पूर्ण कार्यसमितिको सट्टा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको र विधान पनि संशोधन भएको भन्दै विवरण अद्यावधिकका लागि निवेदन दिएको छ । यो निवेदनको ढाँचा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियामवलीको नियम २५ सँग सम्बन्धित अनुसूची १८ अनुसार हुन्छ । र, यसमा पहिला के थियो, अब के भयो भन्ने विवरण समावेश गर्नुपर्छ ।
देउवापक्ष र गगनपक्षले विवरण अद्यावधिकका लागि निवेदन दिँदा पार्टीका दुई फरक संरचनाको निर्णय पेस गरेका छन् । देउवापक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार तीन जना पदाधिकारी हटाएको विवरण अद्यावधिकका लागि निवेदन दिएको छ भने गगनपक्षले विशेष महाधिवेशनको निर्णयअनुसार नयाँ कार्यसमिति चयन भएको र विधान संशोधन भएको विवरण पेस गरेको छ ।
कांग्रेसभित्रको विवाद चरममा पुग्दा गगन-विश्वपक्षले पुस २७ देखि माघ १ गतेसम्म विशेष महाधिवेश गरेका थियो, जसलाई देउवापक्षले औचित्यहीन र विधानविपरीत भन्दै आएको छ । गगन-विश्वपक्ष भने विधानमै उल्लेखित ४० प्रतिशतभन्दा बढीले विशेष महाधिवेशन मागेको हुनाले यसको कानुनी आधार भएको दाबी गरेको छ ।
दुईपक्षबाट फरक फरक विवरण आएपछि आयोगले दुवैको विवरण एकसाथ अद्यावधिक गर्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यसैले आयोगले कुनै एकपक्षको विवरण अद्यावधिक गर्नेछ । यसरी विवरण अद्यावधिक गर्दा आयोगले दफा ५१ मा उल्लेख भएअनुसार कागजातहरू परीक्षण गर्नेछ । र पार्टीको विधानको व्यवस्था हेर्नेछ ।
कांग्रेसको विधानको व्यवस्था के छ त ?
कांग्रेसको विधानको दफा १७ मा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालिस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ ।’
विवाद यहीँनेर छ,
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाएन । तर, कसले बोलाउने हो भन्ने स्पष्ट छैन । गएको असोज २९ गते करिब ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नीति र नेतृत्व परिवर्तनका लागि भन्दै विशेष महाधिवेशन माग गरी निवेदन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाएका थिए । त्यसैले उनीहरूको माग विधानअनुसार नै देखिन्छ । तर, केन्द्रले विशेष महाधिवेशन बोलाइदिएन । जबकि यो बाध्यात्मक व्यवस्था थियो — अर्थात् गर्नुपर्ने छ होइन कि गर्नेुपर्छ ।
त्यसपछि मागकर्ता महाधिवेशन आफैँले पुस २७ देखि माघ १ गतेसम्म काठमाडौं विशेष महाधिवेशन आयोजना गरे । र महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । साथै विधान पनि संशोधन गरेको छ ।
भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन चल्दै गर्दा बुधबार देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले तीन जना पदाधिकारी — थापा, शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुर — लाई पार्टीबाट पाँच वर्षका लागि निष्कासित गर्ने निर्णय गरेको थियो । जबकि विशेष महाधिवेशन आयोजकहरूले मंगलबारै निर्वाचन आयोगमा एक निवेदन दिएर विशेष महाधिवेशन चलिरहेको जानकारी गराएका थिए ।
अब महाधिवेशन नै विवादित हो वा होइन भन्ने निर्क्योल निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको विधानका आधारमा गर्नुपर्ने छ, जहाँ विशेष महाधिवेशन माग भएपछि अनिर्वाय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशन पार्टीको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो । विधानको धारा १५ मा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय हुनेछ ।’
एक जना निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुखआयुक्त महाधिवेशनको आधिकारिता विवाद आयोगबाट निरुपण नहुने बताउँछन् । उनले आयोगमा पेस भएका कागजात नै आयोगले निर्णय गर्ने आधार हुने बताएका छन् । उनले त हस्ताक्षर परीक्षणसमेत नहुने बताएका छन् ।
तर, आयोगले देउवा वा गगनपक्ष जसको विवरण अद्यावधिक गरे पनि विषय सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्छ । जसले माघ ६ गतेको उम्मेदवारी दर्ता कसरी हुन्छ भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
