भूराजनीतिको प्रभाव विश्वै भरी नै देखिएको छ । नेपालमा गएको भदौ २३-२४ मा भएको जेनजी विद्रोहपछि शक्ति राष्ट्रहरुले थप प्रभाव कायम गर्न खोजेको विश्लेषणहरु हुने गरेका छन् । तर, फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को झण्डै दुईतिहाइ नजिकको बलियो सरकार बन्ने तयारीमा छ । रास्वपाले मत माग्न जाँदा नै काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा अघि सारेको थियो । अब लगभग उनी नै मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दै छन् । उनको कार्यकालमा विदेश नीति कस्तो हुन्छ त ? भारत, चीन- अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव बढाउँने चाहना राख्दा नेपालले विदेश नीतिलाई कसरी अघि बढाउँछ ? चासोको विषय बनेको छ ।
संविधानले तोकेको नेपालको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई आत्मसाथ गर्दै असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशिलको सिद्धान्त, परम्परागत सम्बन्धलाई कायम राखि नेपालको बृहत्तरहितमा मुलुकहरुसँग सम्बन्ध कायम राख्ने नेताहरु बताउँछन् ।
निर्वाचनमा होमिंदा रास्वपाले मतदातासमक्ष लगेको वाचापत्रमा विदेश नीतिबारे के भनेको थियो ?
वाचापत्रको बुँदा नम्बर ९६ देखि ९८ सम्म आफ्ना विदेश नीतिबारे रास्वपाले प्रष्ट लेखेको छ । बुँदागत हेरौं :
१. सन्तुलित र गतिशिल कुटनीति
२. नेपाललाई बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट स्टेटमा रुपान्तरण गर्ने
३. त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीमा जोड
४. भारतसँग डिजिटल पब्लिक पूर्वाधार, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण, उत्पादनमुलक उद्योग र सेवाक्षेत्रबीच सामन्जस्य सहकार्य
५. चीनसँग सहुलियत वित्तको परिचालनमार्फत विश्वस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक-सामाजिक विकासका लागि राज्य निर्देशित लक्ष्य र कार्यक्रम
६. सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई उत्कृष्ट बनाउँदै क्रस-वोर्डर अपराधलाई शून्यमा झार्ने
७. कुटनीतिक क्षेत्रलाई क्षमता विकास गर्ने, आर्थिक कुटनीतिमा जोड
रास्वपाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख शिशिर खनालले नेपाल लिडसँग आफ्नो दलले सरकारको नेतृत्व लिएपछि विदेश नीतिमा खास ठूलो फेरबदल नगर्ने बताएका छन् । नेपालले आगामी दिनमा असंलग्न परराष्ट्र नीति कायमै रहने खनालको भनाइ छ । प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भने विदेश नीतिबारे खास सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । तर, वाचापत्र र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले विकास कुटनीतिलाई महत्व दिने बताएका छन् । अब नेपालको आवश्यकता आर्थिक विकास भएकाले विकास कुटनीति आजको आवश्यकता भएको सभापति लामिछानेको तर्क छ । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको कुराकानीपछि धन्यवाद व्यक्त गर्दा पनि आफूले विकास कुटनीतिलाई जोड दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
चीनप्रतिको दृश्टिकोण
भदौ २३-२४ को जेनजी आन्दोलनपछि निरन्तर आफ्नो सुरक्षा चासो राखेको चीनले नेपालको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्ने सन्देश दिएको छ । उसले नयाँ सरकारले आफ्नो सुरक्षा चासोलाई बुझेर अघि बढ्ने विश्वास पनि लिएको छ । रास्वपाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख खनाल पनि नेपालको एक चीन नीतिमा प्रतिवद्ध रहेको बताउँछन् । चीनसँग पनि विकास कुटनीतिकै सम्बन्धलाई बलियो पार्ने रास्वपाका नेताहरुको बुझाइ छ ।
चीनसँग हस्ताक्षर भएको वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनमा नेपालको हित हेरेर अघि बढ्ने बालेन सरकारको नीति बन्नसक्ने उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । नेपाल-चीन सम्बन्धलाई बलियोसँग अघि बढाउँदै एक-अर्काका फाइदामा काम गर्ने रास्वपाका नेताहरुले विश्वास लिएका छन् ।
भारतसँगको सम्बन्ध
सोमबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिएका थिए ।
सामाजिक सञ्जालमा त्यसको जबाफ फर्काउँदै शाहले नेपाल र भारतबीच विद्यमान ऐतिहासिक, घनिष्ठ तथा बहुआयामिक सम्बन्धलाई आगामी दिनहरूमा अझ सुदृढ, प्रगाढ र परिणाममुखी बनाउन दुवै पक्षले सहकार्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भारतसँगको सीमा विवाद, इपीजी प्रतिवेदन लगायतका विषयमा भने कुटनीति संवादमार्फत सहजता खोज्ने नयाँ सरकारको योजना बन्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
अमेरिकी चासो
भारत र चीन पछि पछिल्लो समयमा नेपालमा अमेरिकाको चासो पनि बढेको देखिन्छ । सन् २०१७ मा अमेरिकाले नेपाललाई सडक र विद्युत पूर्वाधार निर्माणका लागि एमसीसी अनुदान दिएको थियो । यो सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गर्ने क्रममा देखिएको विभाजनले अझै पनि नेपाली राजनीतिलाई ध्रुवीकृत बनाइरहेको देखिन्छ । अमेरिकाले सो सम्झौताविरुद्ध चीनले मिथ्या सूचना फैलाएको आरोप लगाएको थियो भने बेइजिङले अमेरिकाले यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि दबाब दिएको आरोप लगाएको थियो ।
रास्वपाले अमेरिकासँग पनि विकास कुटनीतिलाई नै जोड दिने भएको छ । विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नेपालले निरन्तर पाउने नेताहरुको विश्वास छ । तर, रास्वपाका नेताहरुले नेपालले अख्तियार गर्दै आएको कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने नीति कायमै राख्ने बताएका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा नेपाललाई बधाई दिएको अमेरिकाले नयाँ सरकारसँग दुवै देशको समृद्धि र सुरक्षा लक्ष्यहरूमा मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताएको थियो ।
अन्य राष्ट्रहरुसँग पनि विकास साझेदारी, सहयोग आदान-प्रदान र आपसी हितका सम्बन्धलाई कायमै राख्ने नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेको रास्वपाले बताउने गरेको छ ।
