सर्वोच्च अदालतले कर्जा सूचना केन्द्रलाई धनुषा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार किशोरी साह कमलको नाम कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तर्फबाट उम्मेदवार बनेका साहको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
साहले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले साहको नाम कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता दिपेन्द्र झालेका अनुसार अदालतको आदेशसँगै साहको उम्मेदवारी कायम रहने बाटो खुलेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुनुभन्दा दुई दिनअघि मात्रै साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यद्यपि उम्मेदवारी खारेज भएपछि धनुषा–१ मा रास्वपाको चुनाव चिह्न ‘घण्टी’मा उल्लेख्य मत परेको थियो। उक्त क्षेत्रबाट भने निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवार मात्रिका यादव निर्वाचित भएको घोषणा गरिसकेको छ।
साहले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा थप सुनुवाइ शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।
