सुधन गुरुङ चिन्नुहुन्छ नि ! गोरखा १ बाट निर्वाचित गुरुङ । तर यहाँ कुरा चाहिँ सुरुमा निर्वाचित हुनुअघिका जेनजी अभियन्ता सुधन गुरुङको गर्न खोजेको हो । जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक रूपमा चर्चामा आएका गुरुङले केही समयअघि रिपोर्टर्स क्लबमा बोलेका थिए— “सांसद र मन्त्रीलाई तलब नै नदिउँ।” त्यतिबेला उनको भनाइलाई धेरैले वाहवाही गरेका थिए । राजनीतिमा सुविधा धेरै भयो, सेवा भावना कम भयो भन्ने बहस चलिरहेकै बेला गुरुङको त्यो भनाइ सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल पनि भयो । तर राजनीति कहिलेकाहीँ निकै रोचक मोड लिन्छ । अहिले परिस्थिति यस्तो छ— गुरुङ आफैं सांसद बनेर संसद् भवन पुग्ने तयारीमा छन् । अब स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ— के उनले साँच्चै तलब नलिने हुन् त ?
सांसद बनेपछि पाइने सुविधा
नेपालमा सांसद बन्नु भनेको केवल संसद् बैठकमा बस्ने काम मात्र होइन, त्यससँगै केही सेवा–सुविधा पनि जोडिएका छन् । सङ्घीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निर्वाचित भएर पहिलो पटक काठमाडौं आउने सांसदले यात्राको खर्च पाउँछन् ।
विमान चढेर आए भने टिकट बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि सोही रकम बराबरको भुक्तानी संसद सचिवालयले दिन्छ । काठमाडौं आउँदा बाटोमा खानाखाजा खर्च पनि सांसदले पाउँछन्। दिनको २५ सय रुपैयाँसम्म । अधिकतम साढे दुई दिनको हिसाबले करिब ६ हजार २५० रुपैयाँ ।
सांसद बनेपछि पहिलो ‘फर्निचर खर्च’
सांसद बनेपछि पाँच वर्षमा एक पटक फर्निचर खर्च पनि दिइन्छ । तर रकम भने खासै ठूलो छैन— १५ हजार रुपैयाँ । यो रकमले एउटा सोफा, कम्प्युटर टेबल वा एउटा कुर्सी किन्ने जति मात्र पुग्छ ।
काठमाडौंमा घर छैन भने भाडा
काठमाडौंमा घर नभएका सांसदले मासिक १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा पाउँछन्। घर हुने सांसदले भने मर्मत खर्चका नाममा ९ हजार रुपैयाँ मात्र पाउँछन् ।
त्यसैगरी मोबाइल र पत्रपत्रिका खर्चः ३ हजार
धारा र पानी खर्चः २ हजार
तलब र बैठक भत्ता
सांसददको मासिक तलब ६६ हजार ७० रुपैयाँ हुन्छ । त्यसमा एक हजार विशेष भत्ता पनि थपिन्छ ।
संसद बैठक बसेको दिन
बैठक भत्ताः १ हजार
सवारी खर्चः १ हजार
यदि महिनामा १५ दिन संसद् बैठक बस्यो भने सांसदले करिब ३० हजार रुपैयाँ थप पाउँछन् । त्यसैले मोटामोटी हिसाब गर्दा काठमाडौं बाहिर घर भएको सांसदले सामान्य अवस्थामा ९० हजार रुपैयाँ जति सेवा सुविधा पाउँछन् । संसद् र समितिका बैठक धेरै चले भने त्यो रकम एक लाखभन्दा माथि पुग्न सक्छ ।
पार्टी लेबी पनि हुन्छ
सांसदले पाउने तलब सबै आफ्नो खल्तीमा भने जाँदैन । धेरै दलले सांसदबाट पार्टी लेबी उठाउने गर्छन् । यसअघि रास्वपाले एक सांसदबाट १६ हजार ५ सय रुपैयाँ लेबी लिने गरेको थियो । यदि अहिले पनि त्यही दर कायम भयो भने प्रत्येक महिना रास्वपाको खातामा करिब ३० लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।
स्वकीय सचिव छैन
पहिले सांसदले एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउँथे । तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यो सुविधा हटाइदियो । कारण पनि रोचक थियो— धेरै सांसदले अध्ययन सहयोगीभन्दा पनि आफन्तलाई स्वकीय राखेर तलब बुझ्ने गरेको आरोप लागेपछि यो सुविधा काटिएको थियो ।
सांसदसँग ल्यापटप पनि हुँदैन
अझ रोचक कुरा त के भने संसद सचिवालयले सांसदलाई ल्यापटप पनि उपलब्ध गराउँदैन। विधेयकहरू सांसदको नाममा बनाइएको सानो ‘पिजन होल’मा राखिन्छ । त्यहीँबाट सांसदले आफ्नो कागजपत्र उठाउँछन् । सरकारी इमेल प्रयोग गर्ने सुविधा भए पनि धेरै सांसदले त्यो प्रयोग नगर्ने पुरानो बानी अझै बदलिएको छैन ।
यी सबै सुविधा पढेपछि फेरि प्रश्न उहीँ आइपुग्छ कुनै बेला “सांसदलाई तलब नदिउँ” भन्ने सुधन गुरुङ अब आफैं सांसद बनेपछि के गर्ने ? के उनले तलब नलिने घोषणा गर्नेछन् ? कि अरू सांसदजस्तै सबै सुविधा लिनेछन् ?
