महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले वर्ल्डलिंकविरुद्धको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि पहिलो चरणको बहस “कानुनी व्याख्या” मा सीमित थियो । तर, दोस्रो तहमा पुग्दा यो प्रकरण केवल कानुनी विवाद होइन—यो राज्य, निजी क्षेत्र र नियामक संरचनाबीचको “सांठगाँठयुक्त अन्योल” को कथा जस्तो देखिन थाल्छ । सतहमा हेर्दा यो निर्णयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई राहत दिएको देखिन्छ, तर गहिराइमा पुग्दा प्रश्न उठ्छ—के यो राहत हो, कि नियामकीय कमजोरीलाई वैधानिकता दिने निर्णय?
यस प्रकरणको केन्द्रमा रहेको विषय हो—दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) को व्याख्या। राज्यले २०७५ सालमा इन्टरनेट सेवा महँगो नहोस् भनेर ‘मर्मत सम्भार शुल्क’ नामको एउटा खण्ड सिर्जना गर्यो, जसमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म रकम राखेर त्यसमा TSC नलाग्ने व्यवस्था गरियो । कागजमा यो व्यवस्था उपभोक्ताको हितका लागि थियो, तर व्यवहारमा यही व्यवस्था “राजश्व व्यवस्थापन” होइन, “राजश्व व्यवस्थापनको खेल” मा रूपान्तरण भएको देखिन्छ ।
यहींबाट सुरु हुन्छ शब्दको जाल। ‘इन्टरनेट सेवा’ र ‘मर्मत सम्भार’ को छुट्टै व्याख्या कागजमा स्पष्ट देखिए पनि व्यवहारमा यसको सीमारेखा धमिलो बनाइयो । कम्पनीहरूले कुल बिलिङ रकमलाई दुई भागमा बाँडेर आधा इन्टरनेट र आधा मर्मत सम्भार देखाउन थाले । प्रश्न यहाँ उठ्छ—के वास्तवमै इन्टरनेट सेवा आधा र मर्मत सम्भार आधा हुन्छ? कि यो केवल कर घटाउने गणितीय संरचना हो?
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्पष्ट मापदण्ड नदिँदा यही अस्पष्टता संस्थागत रूपमै स्थापित भयो । यही खाली ठाउँमा निजी सेवा प्रदायकहरूले “कानुनी लचकता” प्रयोग गरे । यसलाई उनीहरूले कानुनी सुविधा भने, तर आलोचकहरूले यसलाई “सिस्टमेटिक कर व्यवस्थापन” अर्थात् करबाट बच्ने संरचित अभ्यासको रूपमा व्याख्या गरे ।
वर्ल्डलिंकविरुद्धको आरोप यही संरचनामा आधारित थियो । आरोप के थियो भने—कम्पनीले बिलिङ संरचना विभाजन गरेर करयोग्य रकम घटायो । तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसलाई कर छलीको आधार मान्न अस्वीकार गर्यो । तर्क थियो—जब नियामकले नै स्पष्ट मापदण्ड दिएको छैन र सबै सेवा प्रदायकहरूले उस्तै अभ्यास गरेका छन् भने यसलाई आपराधिक कर छली भन्न मिल्दैन ।
यही बिन्दुमा यो प्रकरणको सबैभन्दा जटिल प्रश्न उठ्छ—कानुनको अस्पष्टता कसको जिम्मेवारी हो? यदि राज्यले अस्पष्ट नीति बनायो भने त्यसको फाइदा उठाउने निजी क्षेत्र दोषी हुन्छ कि राज्य स्वयं? महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले अप्रत्यक्ष रूपमा दोस्रो विकल्प रोजेको देखिन्छ—अर्थात् दोष प्रणालीको हो, खेलाडीको होइन ।
तर यहीँ आलोचना तीव्र हुन्छ । आलोचकहरू भन्छन्—कानुन अस्पष्ट भए पनि “नियत” स्पष्ट हुनुपर्छ । यदि कुनै कम्पनीले जानाजानी अधिकतम सीमा प्रयोग गरेर करयोग्य रकम घटाएको छ भने त्यसलाई “कानुनी व्याख्या” को नाममा छुट दिनु भनेको भविष्यमा यस्तै अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्नु हो ।
यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा बुझ्न अर्को कोणबाट हेर्नुपर्छ । इन्टरनेट सेवा आजको समयमा विलासिता होइन, आधारभूत सेवा हो । यस्तो सेवामा राज्यले कर संरचना बनाउँदा सन्तुलन आवश्यक हुन्छ—न त उपभोक्तामाथि भार पर्नुहुन्छ, न त राज्यको राजश्व गुम्नुहुन्छ । तर यहाँ देखिएको अवस्था के हो भने—नीति उपभोक्ता बचाउन बनाइयो, तर त्यसको लाभ संरचनागत रूपमा सेवा प्रदायकले उठाए ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले यही संरचनालाई वैधानिकता दिएको आरोप लागिरहेको छ । किनकि यो निर्णयले स्पष्ट रूपमा भनिदिएको छ—यदि नीति अस्पष्ट छ भने त्यसको लाभ उठाउनु अपराध होइन । यो तर्क कानुनी रूपमा सुसंगत देखिए पनि नीतिगत रूपमा खतरनाक मानिन्छ ।
यसको दीर्घकालीन प्रभाव के हुन सक्छ? पहिलो, भविष्यमा कुनै पनि कम्पनीले कर संरचनामा रहेका खाली ठाउँहरू अधिकतम प्रयोग गर्ने प्रेरणा पाउनेछ । दोस्रो, नियामक निकायको भूमिका अझ कमजोर देखिनेछ । तेस्रो, राज्यको राजश्व संकलन प्रणालीमाथि जनविश्वास घट्न सक्छ ।
यही कारणले यो प्रकरण केवल वर्ल्डलिंकको मुद्दा होइन—यो नेपालको कर प्रशासन र नियामकीय संरचनाको परीक्षण हो । यहाँ प्रश्न कम्पनी दोषी हो कि होइन भन्नेभन्दा ठूलो छ—के हाम्रो प्रणाली नै यस्तो छ कि जसले “कानुनी रूपमा वैध तर नीतिगत रूपमा विवादास्पद” अभ्यासलाई संरक्षण गर्छ?
अन्ततः, यो प्रकरणले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—नीति अस्पष्ट हुँदा त्यसको व्याख्या शक्तिशाली पक्षले आफ्नो पक्षमा मोड्छ । र जब त्यही व्याख्यालाई राज्यले स्वीकृति दिन्छ, तब त्यो केवल निर्णय हुँदैन, त्यो एउटा “नजिर” बन्छ ।
त्यसैले, अहिलेको बहस वर्ल्डलिंकलाई उन्मुक्ति दिने वा नदिने भन्दा पनि ठूलो हुनुपर्छ । बहस हुनुपर्छ—नेपालको कर प्रणाली कति स्पष्ट छ? नियामक निकाय कति सक्षम छ? र राज्यका निर्णयहरू कति हदसम्म सार्वजनिक हितमा आधारित छन्?
