नेकपा एमालेभित्र पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको एमालेले अपेक्षाअनुसार कार्यकर्ता परिचालन गर्न नसकिरहेका बेला, च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा भएको संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया झन् विवादित बनेको हो।
एमाले सांसद सुहाङ नेम्वाङले संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दा एमालेभित्रका युवामा एक किसिमको आशा पलाएको थियो। त्यो आशा केवल एउटा व्यक्तिको महत्वाकांक्षा थिएन, बरु पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा, बहस र विकल्पको सम्भावना अझै बाँकी छ भन्ने संकेत थियो। तर, त्यो आशा च्यासलमै दम तोड्यो। एक जना सांसद, जसले खुला रूपमा नेतृत्वको निर्णयविरुद्ध उभिने साहस गरे, उनले प्रस्तावक र समर्थकसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु कुनै सामान्य घटना होइन। यो एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कति खुम्चिएको छ भन्ने सबैभन्दा स्पष्ट प्रमाण हो।
यस घटनालाई केवल ‘बादल विजयी भए, नेम्वाङ पराजित भए’ भन्ने सतही विश्लेषणमा सीमित गर्न मिल्दैन। वास्तविक प्रश्न यो हो किन एक जना सांसदले प्रतिस्पर्धा गर्न आधारभूत प्रक्रिया पूरा गर्न समेत सकेनन्? यसको उत्तर पार्टीभित्र गहिरो रूपमा जरा गाडेको भय, दबाब र अवसर गुम्ने त्रासमा लुकेको छ। जब टिकट, पद र राजनीतिक भविष्य केही सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन्छ, त्यतिबेला सांसदहरू स्वतन्त्र निर्णयकर्ता होइनन्, उनीहरू बाध्य अनुयायी बन्छन्।
एमालेको क्रेज ओरालो, असन्तुष्टि निरन्तर उकालो
पार्टीका केही शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुले अवस्था झन् प्रस्ट हुन्छ। उपमहासचिव योगेश भट्टराईले प्रक्रिया र शैलीमाथि उठाएको प्रश्न र सुरेन्द्र पाण्डेले यसलाई ‘लज्जास्पद’ भनेको अभिव्यक्ति सामान्य असन्तुष्टि होइन, यो पार्टीभित्र बढ्दो असहजताको संकेत हो। जब आफ्नै शीर्ष तहका नेताहरू प्रक्रिया नै गलत भएको स्वीकार गर्न बाध्य हुन्छन्, त्यतिबेला समस्या केवल व्यक्तिमा होइन, संरचनामै हुन्छ।
सुरेन्द्र पाण्डेले संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियालाई लिएर पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर र संकुचित भएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङले संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दा प्रस्तावक र समर्थक समेत नपाएको घटनालाई उनले ‘लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि लज्जास्पद’ विषय भनेका छन् । नेता पाण्डेले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमार्फत नेतृत्वको कार्यशैली र पार्टीको वर्तमान अवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियाले एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कति कमजोर र संकुचित भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।’
एमालेले इतिहासमा ‘प्रतिस्पर्धाद्वारा श्रेष्ठ बन्ने’ सिद्धान्त बोकेको पार्टीको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको थियो। तर आज त्यही पार्टीमा प्रतिस्पर्धा नै असहज र अस्वीकार्य बन्नु विडम्बनापूर्ण छ। चुनावको नाममा ‘निर्विरोध’ चयनको संस्कृति मौलाउँदै जानु भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यासको औपचारिकीकरण मात्र हो । जहाँ परिणाम पहिले नै तय हुन्छ र प्रक्रिया केवल त्यसलाई वैधता दिन प्रयोग गरिन्छ।
एमालेभित्र पुस्तान्तरणको मार्ग अवरुद्ध भइरहेको छ। एकातिर पार्टी युवालाई आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ, अर्कोतर्फ उही युवालाई अघि बढ्ने ठाउँ दिइँदैन। सुहाङ नेम्वाङको घटना यही विरोधाभासको प्रतिनिधि उदाहरण हो। जनताबाट निर्वाचित भएर आएको एक युवा सांसद पार्टीभित्रै अस्वीकार्य बन्ने हो भने त्यो केवल व्यक्तिको असफलता होइन, प्रणालीको विफलता हो।
