बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बेलायतको “पिआरबाहक” भनिएका डा. नारायणदत्त कंडेललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आज दिउँसो बसेको बैठकले कंडेललाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा १५७, उपधारा (२) बमोजिम बागलुङ निवासी कँडेललाई सो पदमा नियुक्त गरेका छन् ।
गैर आवासीय नेपाली संघ युकेको पूर्व उपाध्यक्षसमेत भइसकेका डा.कंडेल लामो समय उत्तर आयरल्याण्डमा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय गरेर बसेका थिए । परिवारका साथ बेलायतमा बसेका उनीसंग अझै बेलायतको आवासीय अधिकार भिसा (पिआर) रहेको श्रोतको दावी छ ।
१० बर्ष बेलायत बस्नेले पिआर पाउने प्रचलन रहेकोमा उनी १५ बर्ष बसेर आर्थिक कारोबार गरिसकेका पात्र हुन् । पिएचडी पनि यहीँबाट गरेका उनी अक्टोबर २०२३ मा नेपाल फर्केर छोरीको बिहे गर्न बेलायत आएका थिए । २ बर्षको कम्तिमा एक चोटि बेलायत नआए पिआर रद्द हुने हुँदा उनी आउजाउ गरिरहन्छन् ।
नेपालको संविधानमा विदेशको पिआर लिने व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाइने प्रावधान छ । उनी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा मुद्दा लड्नेमध्ये एक अधिवक्ता हुन् ।
कंडेलले सिधाकुरा डट कमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा सिधाकुरा,यसका प्रस्तोता तथा प्रकाशक युवराज कंडेल र सम्पादक नवीन ढुङ्गानाका पक्षमा बहससमेत गरेका थिए ।
उनले बेलायतको बसाई बिट मार्दै झण्डै तीन वर्षअघि सन् २०२३ अक्टोबरदेखि नेपालमा वकालत थालेका थिए । उनको अझै बेलायत आवतजावत भइरहेको देखिन्छ ।
बेलायतको क्वीन्स युनिभर्सिटीबाट कानुनमै विद्यावारिधि गरेका कंडेलले नेपालमा छँदा केही वर्ष पत्रकारिता समेत गरेका थिए । सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहने उनको नियुक्तिलाई लिएर विरोध शुरु भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा पत्रकार तथा भाषाविद डिल्ली आचार्यले लेखेका छन्, ‘सरकारले बागलुङका अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता आफ्ना विश्वासपात्र छान्नु उचित हो । यहाँसम्म मान्न सकिएला तर आफ्नै मुद्दा लड्दै आएका कानुनव्यवसायीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्दा गलत सन्देश गएको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका तर्फबाट मुद्दा लड्दै आएका कँडेललाई रास्वपाले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नुले आशंका बढेको छ ।
-जन आस्था
