देशभरका सुकुम्बासी बस्तीको विवरण संकलनमा नेपाली सेना सक्रिय देखिएपछि राज्य संयन्त्रभित्रै अधिकार क्षेत्र र समन्वयबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। विभिन्न जिल्लास्थित गणहरूले स्थानीय तह, भूमि समस्या समाधान आयोग र अन्य निकायसँग प्रत्यक्ष रूपमा तथ्यांक माग्न थालेपछि यो प्रक्रिया नियमित प्रशासनिक अभ्यास हो कि अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
बाँकेको इमामनगरस्थित बज्रदल गणबाट बर्दिया र बाँकेका पालिकाहरूलाई पठाइएका पत्रहरूमा सुकुम्बासी बस्तीको स्थान, बसोबास सुरु भएको मिति, घरधुरी संख्या र बस्तीका प्रतिनिधिहरूको सम्पर्क विवरण माग गरिएको छ। केही स्थानीय तहले यस्तो विवरण उपलब्ध गराइसकेका छन् भने कतिपयले प्रक्रिया र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाले मागअनुसार विवरण बुझाइसकेको जनाएको छ, जहाँ हजारौँ घरधुरी सुकुम्बासी बसोबासमा रहेको तथ्याङ्क संकलन गरिएको छ । उता बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले पनि केही दिनभित्रै विस्तृत तथ्यांक बुझाउने तयारी गरिरहेको बताएको छ। तर दाङको राप्ती गाउँपालिका लगायत केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुरक्षा निकायले सिधै पालिकासँग विवरण माग्नु प्रक्रियागत रूपमा उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
विशेषत: नेपाली सेना परिचालन वा जनसम्पर्कमा निकै कम जोडिन्छन् । उद्धारबाहेकका काममा सेनाले विवरण माग्न सक्दैन । विपद् व्यवस्थापन र उद्धार बाहेकका काममा सेना परिचालन नै गर्नुपर्ने भए सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै विषयमा सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतसँग चासो राख्दा उनले विपद् प्रतिकार्यको पूर्वतयारीस्वरूप सुकुमबासीको विवरण संकलन थालिएको बताए ।
यसअघि गत शनिवार काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका बस्ती हटाउने क्रममा सुरक्षाकर्मीको व्यापक परिचालन भएसँगै सेनाको उपस्थिति र भूमिकामाथि थप चासो बढेको थियो । त्यतिबेला “सुरक्षा ब्याकअप”का रूपमा देखिएको सेनाले अहिले भने देशभर तथ्यांक संकलनमै सक्रियता देखाउनु संयोग मात्र हो कि रणनीतिक तयारी भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।
सरकारले शासकीय सुधारको कार्यसूचीअन्तर्गत वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबास हटाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। यही सन्दर्भमा तथ्यांक संकलनलाई आवश्यक कदमका रूपमा व्याख्या गरिए पनि कार्यान्वयनको शैली र निकायगत समन्वय अझै स्पष्ट हुन बाँकी देखिन्छ।
