परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि पदका लागि योग्य नागरिकबाट आवेदन आह्वान गरेको छ। बिहीबार जारी गरिएको सात पृष्ठ लामो कार्यसर्त अनुसार अब इच्छुक नेपाली नागरिकले राजदूत पदका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।
मन्त्रालयले सार्वजनिक पदमा मेरिट–आधारित नियुक्ति र खुला प्रतिस्पर्धाको सरकारी नीतिअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। कार्यसर्तमा सफल उम्मेदवारलाई कुन–कुन देशमा खटाइने भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन।
सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ र राजदूत नियुक्ति निर्देशिका २०७५ (संशोधित २०७९) अनुसार आवेदन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। राजदूत पद गजेटेड विशेष श्रेणी बराबर हुने र कार्यकाल चार वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ। आवेदन दिने अन्तिम मिति जुन ५ तोकिएको छ।
हाल १७ वटा कूटनीतिक नियोग खाली छन् भने अगस्टसम्म थप ७ वटा रिक्त हुने अनुमान छ। यससँगै कुल २४ राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। मन्त्रालयले केही नियोग समायोजन वा बन्द गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ।
प्रस्तावित योजनाअनुसार ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, डेनमार्क र म्यानमारस्थित दूतावास तथा अमेरिका र चीनका केही महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने विषय पनि छलफलमा रहेको छ।
आवेदकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति, कानून, अर्थशास्त्र वा सार्वजनिक प्रशासनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर योग्यता अनिवार्य गरिएको छ। साथै कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वा बहुपक्षीय वार्तासम्बन्धी तालिम, नेतृत्व अनुभव र अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
उम्मेदवार नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार वा नैतिक अपराधमा दोषी नठहरिएको हुनुपर्ने तथा वैदेशिक आवास अधिकार नलिएको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ।
विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा कूटनीतिमा अनुभव, अंग्रेजी भाषामा दक्षता तथा सम्बन्धित देशको भाषा ज्ञानलाई थप योग्यता मानिनेछ। साथै कुनै स्वार्थको द्वन्द्व नभएको, एनजीओमा संलग्न नभएको र उच्च नैतिक मान्यता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रारम्भिक छनोटपछि योग्य उम्मेदवारको सूची मन्त्रिपरिषदमा पठाउनेछ। अन्तिम नियुक्ति सरकारको निर्णय र सम्बन्धित देशको सहमतिपछि मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ।
