काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीले देश लकडाउन भएको २७ दिन पुग्यो। देश पूरै ठप्प छ। दिनदिनै जसो कोरोना संक्रमितहरु थपिइरहेका छन्। आम नागरिकका लागि देशमा कोरोना त्रास घट्दो होइन, बढ्दो क्रममा छ।
यस्तो बेला सबैको चासो हुन्छ– सरकार के गर्दैछ?
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको एउटा निर्णयले कोरोना आतंक नै कम हुने गरी नेपालको राजनीतिक भविष्यका बारेमा अड्कलबाजी शुरु भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पार्टी विभाजनसम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाउने अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्यो। आम नागरिकको कुरा परै छ, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र बौद्धिक वर्गहरुले समेत नचिताएको निर्णय भयो सरकारबाट।
यसले एकातिर दुई तिहाइको सरकारको अबको हालत के हो भन्ने शंका पैदा गरिदिएको छ भने अर्कोतिर बडो तामझामपूर्वक गरिएको नेकपाको पार्टी एकता प्रक्रिया नटुंगिदै पुनः विभाजनको दिशातिर बढेको हो कि भन्ने आशंकालाई बल दिएको छ।
कोरोनाले देश नै लकडाउनको अवस्थामा भएको बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन चाहियो यस्तो कानून? आफ्नै पार्टीका नेता, कार्यकर्ताबाट सरकारको आलोचना धेरै भएको झोंकमा पार्टी नै फुटाउन प्रधानमन्त्रीले सहज बाटो खोजेका हुन् कि निहुँ खोज्नेहरु पार्टी फुटाएर नयाँ दल खोल भनेर सन्देश दिन खोजेका? वा प्रधानमन्त्री नामको आफ्नो कुर्सीमाथि संकट आइलाग्यो भने प्रयोग गर्ने हतियारको व्यवस्था गरेका?
नत्र अहिले अध्यादेश नै जारी गरेर दल त्याग गर्ने प्रावधान खुकुलो बनाउनुपर्ने कुनै जरुरी थिएन। बेला न कुबेलाको यस्तो निर्णयले राजनीति फोहरी खेल हो र यहाँ षड्यन्त्र, जालझेल र शक्ति हत्याउन अनेक खेलखण्ड हुन्छ भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्न थप बल प्रदान गरेको छ।
कोरोना र लकडाउनको बीचमा किन निकालियो अध्यादेशको लफडा?
कोरोना भाइरसको आतंकका कुरा गरि साध्य छैन। संक्रमण घट्दो होइन, बढ्दो छ। चाहे जति परीक्षण हुन सकेको छैन। सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिको अभाव, सुविधासम्पन्न अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था तथा उपकरणको अभावले संक्रमित भइहाले के होला भने सबै चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति छ।
अर्कोतिर यहीँ बेला देशका नागरिकहरु कोही सडकमा अलपत्र छन्। कोही दशगजामा देशको नाम जपिरहेका छन्। कोही रोग त के हो थाहा छैन, भोकले मर्ने भयौं भन्दै रोइरहेका छन्।
यस्तो बेला सरकारले आफ्नो देशका नागरिकहरुमा भोकमरी हुन कसरी नदिने भन्ने निर्णय गर्नुपथ्र्यो। देशमा महासंकट पैदा भएको बेला सरकारको दिमागले पार्टी फुटाउने प्रावधान खुकुलो बनाउनेतिर होइन, रोग नसर्ने गरी लकडाउन कसरी खुकुलो बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच्नुपर्दथ्यो।
बेला न कुबेला भएको सरकारको यस्तो निर्णयले आम नागरिकहरुले ‘सत्ताको फोहर खेल’ भन्दै थुक्नु र आश्चर्य व्यक्त गर्नुबाहेक अरु विकल्प नै के छ र?
शब्द निकै तीतो भए पनि नेपालका नेता र पार्टीहरुलाई आरोप लाग्दै आएको छ यिनीहरु सत्ता स्वार्थभन्दा माथि कहिल्यै उठ्दैनन्। देश डुबे डुबोस्, जनता मरे मरुन्, आफ्नो कुर्सी नढलोस् भन्ने व्यवहार नेताहरुले देखाउँछन् भन्ने।
विश्व नै कोरोना महामारीमा फसेको र त्यहीँ भाइरसको सन्त्रासले देश नै संकटमा फसेको बेला सरकारले गर्ने यस्ता निर्णयले आम नागरिकका तर्फबाट नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरुलाई लाग्दै आएको आरोपलाई बल पुगेको छ।
कतिपयले भन्ने पनि गरेका छन्, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले पार्टी फुटाउने प्रावधान सजिलो बनाउनुका पछाडि आफू अल्पमतमा परेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी गुम्ने तर पार्टी फुटाउन नपाइने अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्छ कि भन्ने भयले काम गरेको हो। यस्ता भनाइहरुलाई खण्डन गर्ने गतिलो जवाफ न सरकारसँग छ, न निर्णयको समर्थन गर्नेहरुसँग नै।
के छ राजनीति दलसम्बन्धी मौजुदा कानूनमा ?
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानमा लेखिएको छ–
‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।’
अध्यादेशमा ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भन्ने शब्दको सट्टामा ‘केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भनिएको छ। ‘र’ लाई हटाएर ‘वा’ बनाइएको छ।
यही एउटा अक्षर फेर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आज अध्यादेश ल्याएका छन्। उनले अध्यादेश ल्याएर आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई मलाई धेरै दबाब दिए पार्टी फोड्न सक्छु भन्ने सन्देश खोजेका हुन् कि अहिले नै पार्टी फोड्न लागेका हुन्? त्यसका लागि केही दिन वा थप केही घटनाक्रमहरुलाई पर्खिनै पर्ने हुन्छ।
यथार्थ चाहिँ के हो भने कोरोनाको संकट फैलिएको बेला गरिएको यो निर्णयले नेकपाभित्रको विवाद र एक अर्काबीचको असहिष्णु व्यवहार र शैलीलाई झन् बढाउने निश्चित छ।
