काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो भन्दै यस कोषको रकम सधैं उपलब्ध नहुने जनाएको छ ।
संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन अहिलेसम्म नभएकोबारे अमेरिका जानकार रहेको भन्दै अनुमोदनमा ढिलाई गर्नुको मतलब करीव २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन ढिलाइ गर्नु हो भनेको छ ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी यो कार्यक्रमको व्यवहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस कदम जरुरी रहेको समेत जनाएको छ ।
अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताका कार्यक्रम अघि बढाउन नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएका सरकारहरुले सन् २०१२ देखि लगातार प्रतिवद्धता जनाएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
यस सम्झौताले विद्युत प्रसारण लाइन पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मत सम्भारका क्रियाकलाप गरी २ करोड ३० लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ दिने समेत अमेरिकाले जनाएको छ । अमेरिका र नेपालबीचको ७३ वर्ष लामो साझेदारीमा दुवै देशको हित हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल सहकार्य भएको समेत दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालीको नेतृत्व रहने एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाले आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिवी निवारणमा मद्दत गर्ने अमेरिकाले जनाएको छ ।
