काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण सरकारले जारी गरेको लकडाउन अवधिको भाडा नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
ओबीसी महासंघका तर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुर समेतले दायर गरेको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलाशले लकडाउन अवधिको भाडा तत्काल नउठाउनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल पिछडाबर्ग (ओबीसी) महासंघका तर्फबाट लकडाउनका बेला बन्द रहेका सेवा तथा व्यवसायलाई मर्का पर्ने भन्दै तत्काल भाडा उठाउन नपाइने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्पिरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै लकडान अवधिको भाडा तत्काल नउठाउन भनेको हो ।
सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सार्वोच्चले यसअघि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधी टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलाशले गत असार २४ गते भाडा तिर्न नसक्ने वर्गका मानिस, दैनिक श्रम गरिरहेका व्यक्तिहरुको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
