प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठक सामान्य संसदीय भाषणको मञ्च मात्रै बनेन, त्यो सरकारको शासनशैलीमाथि प्रतिपक्षको तीव्र राजनीतिक प्रहारको थलो बन्यो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद्मा उभिएर सरकारमाथि गरेको आलोचना केवल असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने औपचारिकता थिएन, त्यो वर्तमान शासनशैलीप्रतिको गहिरो अविश्वास, लोकतान्त्रिक संस्कृतिप्रतिको चिन्ता र राज्यको मानवीय चरित्रमाथिको प्रश्न थियो।
उनले भाषणका क्रममा “आफ्ना नागरिकप्रति अभिभावक बन्ने सरकार यमदूतजस्तो क्रूर बन्नु हुँदैन” भन्न भ्याए । यो अभिव्यक्ति केवल भाषिक आक्रोश होइन, सरकारको पछिल्लो कदमप्रति प्रतिपक्षले निर्माण गर्न खोजेको राजनीतिक भाष्य हो। विशेषतः सुकुम्वासी बस्ती हटाउने शैली, अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति, संसद्को भूमिकालाई कमजोर बनाउने अभ्यास तथा विरोधी आवाजप्रति सरकारको कथित असंवेदनशील व्यवहारलाई कांग्रेसले ‘अलोकतान्त्रिक शक्ति प्रदर्शन’का रूपमा चित्रित गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न माग
नेता आङ्देम्बेले संसद्मा बोल्दै भने, ‘आफ्नै सरकारको नीति कार्यक्रम पेश भइरहँदा प्रधानमन्त्री बीचैमा उठेर हिँड्नु स्वभाविक होइन। यदि अचानक उहाँको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बनेको कारण उहाँ हिँड्नुभएको हो भने, सरकारले अविलम्ब स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उहाँको स्वास्थयबारे त्यसको जानकारी संसदलाई गराउनुपर्छ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको यो व्यवहारलाई ‘अमर्यादित र अहंकारपूर्ण’ भन्दै यसले सदनको गरिमा र इज्जतमा दाग लागेको टिप्पणी गरे। कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो गैर-जिम्मेवार व्यवहार नदेखाउने भन्दै आङ्देम्बेले यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरे ।
संसद् स्थगनदेखि अध्यादेशसम्म : लोकतन्त्रको ‘बाइपास’ ?
आङ्देम्बेको भाषणको पहिलो निशाना सरकारको विधायन शैली थियो। उनले अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि संसद् स्थगन गरेर करिब डेढ सय कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याइएको प्रसंग उठाउँदै यसले संसदीय सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाए।
यो टिप्पणी सामान्य आलोचना मात्र होइन। नेपालको संसदीय अभ्यासमा अध्यादेशलाई सधैं अस्थायी र विशेष परिस्थितिको औजारका रूपमा बुझिने गरिन्छ। तर जब नियमित संसद् हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशको सहारा लिन्छ, त्यसलाई संसद्लाई कमजोर बनाउने राजनीतिक मनोवृत्तिका रूपमा व्याख्या गरिन्छ।
आङ्देम्बेले यही बिन्दु समातेर सरकारमाथि लोकतान्त्रिक निष्ठामाथि प्रश्न उठाए। उनले संकेत गरे— सरकार संवादभन्दा आदेशमा, छलफलभन्दा नियन्त्रणमा र सहमतिभन्दा एकल निर्णयमा विश्वास गर्न थालेको छ।
उनको भनाइमा एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश पनि लुकेको थियो— लोकतन्त्र केवल चुनाव जितेर सरकार बनाउने प्रक्रिया होइन, त्यो निरन्तर संवाद, आलोचना सहने क्षमता र संस्थागत प्रक्रियाको सम्मान हो।
‘जेनजी विद्रोह’को सरकारमाथि कांग्रेसको व्यंग्य
आङ्देम्बेले सरकारलाई “जेनजी विद्रोहको विरासतको जगमा बनेको सरकार” भनेर सम्बोधन गरे। यो अभिव्यक्ति प्रतीकात्मक मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा निकै अर्थपूर्ण छ।
यसले वर्तमान सरकार सामाजिक सञ्जाल, जनआक्रोश र पुराना दलविरुद्ध बनेको भावनात्मक लहरको उत्पादन भएको संकेत गर्छ। कांग्रेसले यसमार्फत सरकारलाई अनुभवहीन, प्रतिक्रियावादी र संस्थागत परिपक्वताविहीन शक्ति भनेर चित्रण गर्न खोजेको देखिन्छ।
उनले सरकारलाई “सामाजिक सञ्जालमा खोज्नुपर्ने दुर्भाग्य” भएको टिप्पणी गर्दै प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि कटाक्ष गरे। यसको अर्थ सरकार जनप्रतिनिधिसँग भन्दा डिजिटल प्रचारसँग बढी संवाद गरिरहेको आरोप हो।
सुकुम्वासीमाथिको कारबाही : सरकारको सबैभन्दा कमजोर मोर्चा ?
आङ्देम्बेको भाषणको सबैभन्दा भावनात्मक र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील भाग सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विषय थियो। उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न नगरे पनि कार्यशैलीमाथि गम्भीर आपत्ति जनाए। “छानोबाट तानेर सडकमा फालिएको अवस्था” भन्ने उनको अभिव्यक्तिले सरकारलाई निर्दयी शक्तिका रूपमा चित्रित गर्न खोज्यो। उनको आरोप थियो— गरिबका बस्तीमा राज्यले ‘मानवीय संवेदना’ होइन, ‘दमनकारी शक्ति’ प्रदर्शन गरिरहेको छ। जब उनले “छद्म पोसाकका सुरक्षाकर्मी” र “आतंकित पार्ने शैली” को कुरा उठाए ।
संविधान, अधिकार र ‘दासयुगीन सामन्तवाद’को आरोप
आङ्देम्बेले संविधानको धारा १६ र १७ उल्लेख गर्दै सरकारमाथि स्वतन्त्रता र समानताको हकमाथि “तरबार चलाएको” आरोप लगाए। उनको भाषणको सबैभन्दा तीक्ष्ण वैचारिक टिप्पणी शायद यही थियो—“सरकार दासयुगीन सामन्तवादको नायक भएको हो कि भन्ने अनुभूति भएको छ।” यो सामान्य राजनीतिक आरोप होइन। यसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यभन्दा शक्ति केन्द्रित मानसिकतामा फर्किएको संकेत दिन्छ। उनले मजदुर, कर्मचारी, पेशागत संगठन र संघसंस्थामाथि “डोजर चलाइएको” आरोप लगाएर सरकारलाई असहिष्णु शक्ति केन्द्रका रूपमा चित्रित गरे।
भ्रष्टाचारको प्रश्न : ‘अरूलाई मात्रै अल्गोरिदम ?’
भाषणको अर्को महत्वपूर्ण भाग भ्रष्टाचारसम्बन्धी थियो। आङ्देम्बेले सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा ‘चयनात्मक सुशासन’को आरोप लगाए।
उनले प्रश्न गरे“अरूलाई भ्रष्टाचारको अल्गोरिदम खेदाई गर्ने तर आफ्नै तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोपमा छानबिन नगर्ने कस्तो सुशासन हो ?” यो टिप्पणी केवल एक व्यक्तिमाथिको आरोप होइन, सरकारको नैतिक विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न हो। उनले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनलाई स्वागत गरे पनि २०४७ सालयताको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी लम्साल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन किन नभएको भन्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए। यसले कांग्रेसले भ्रष्टाचारविरोधी भाष्यलाई पूर्ण रूपमा सरकारको नियन्त्रणमा जान नदिने रणनीति लिएको संकेत गर्छ।
सयबुँदे घोषणा : आशा कि लोकप्रियतावाद ?
आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीको सयबुँदे घोषणालाई पनि आलोचनाबाट जोगाएनन्। उनको भनाइ थियो घोषणाहरू सुन्दर भए पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ। ३० दिनभित्र गर्ने भनिएका काम ४५ दिन बित्दा पनि “बेवारिसे” जस्तो देखिन थालेको उनले टिप्पणी गरे। यो आलोचनाले सरकारमाथि ‘घोषणामुखी’ र ‘प्रदर्शनमुखी’ राजनीति गरेको आरोप लगाउँछ। अर्थात्, सरकार लोकप्रिय नारा र डिजिटल प्रचारमा त बलियो देखिए पनि कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
कांग्रेसको रणनीति : सडकको मुद्दा संसद्मा
आङ्देम्बेको भाषणलाई केवल संसदीय प्रतिक्रिया मानेर हेर्न मिल्दैन। यो नेपाली कांग्रेसले आगामी राजनीतिक संघर्षको फ्रेम तय गर्न थालेको संकेत पनि हो। कांग्रेसले अहिले सरकारविरुद्ध तीन मुख्य भाष्य निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ—
१. सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदैछ
२. सरकार मानवीय संवेदनाभन्दा शक्ति प्रदर्शनमा केन्द्रित छ
३. सरकार लोकप्रियतावादमा रमाइरहेको छ, परिणाम दिन सकेको छैन
यिनै विषयलाई कांग्रेसले सडक, संसद् र सार्वजनिक बहसमा अझ तीव्र रूपमा उठाउने सम्भावना देखिन्छ।
आङ्देम्बेको भाषण केवल विपक्षी नेताको आलोचना होइन, सरकारका लागि एउटा राजनीतिक चेतावनी पनि हो। यदि सरकारले संवादभन्दा नियन्त्रण, प्रक्रियाभन्दा आदेश र संवेदनाभन्दा शक्ति प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दियो भने त्यो लोकतान्त्रिक असन्तोषको कारण बन्न सक्छ भन्ने सन्देश कांग्रेसले दिन खोजेको छ।
