स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश सदर गरेको छ। यससँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा हुने जिल्ला अदालतको आदेश कायम भएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले रविलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध सरकारले गरेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले बिहीबार जिल्ला अदालतको आदेश वेरीतको नदेखिएको ठहर गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र दीपकुमार खरेलको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ,
‘प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामाबाट मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौट माग गर्ने सम्बन्धमा तहाँ अदालतबाट मिति २०८१।१०।०२, २०८१।१०।०७ र २०८१।०९।२३ मा भएका आदेश वेरीतको नदेखिँदा ती आदेश परिवर्तन गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन।’
यस निर्णयसँगै स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालतको धरौटीसम्बन्धी आदेश उच्च अदालतबाट समेत अनुमोदन भएको छ।
