नेकपा विवाद– प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्न सक्छन् यी ४ ‘कदम’

  • प्रकाशित मिति : 2020-11-16
  • nepaltale.com

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको महामारीकाबीच हिन्दू नेपालीहरु तिहारमा व्यस्त रहँदा सत्तारुढ दल नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद भने तात्दै गएको छ ।

गत शुक्रवार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीमाथि ‘गम्भीर’ आरोप लगाउँदै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवदेन पेश गरेपछि नेकपामा देखिएको विवाद थप पेचिलो बनेको छ ।



गत भदौको अन्तिम साता सकिएको स्थायी कमिटी बैठले समाधान गरेको भनिएको नेकपाको विवाद कात्तिक नलाग्दै पुन: बढ्न थालेको थियो । यसबीचमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच भएका एक्ला–एक्लै वार्तामा ओलीले सहमतिमै पार्टी विभाजन गर्नेसम्मको प्रस्ताव राखेको विषय पनि बाहिर आएको थियो । ओलीले पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाउन नमानेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले १ हप्ताको फरकमा २ पटक बहुमत सचिवालय सदस्यको ‘अनौपचारिक’ बैठक पनि बोलाए ।

अघिल्लो शुक्रबार प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सम्मेलित अनौपचारिक बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको थियो । उक्त बैठकपछि पाँचै जना नेताहरुले ओलीलाई भेटेर सचिवालय बैठक बोलाउन सहमति जनाउन लिखित रुपमै अनुरोध गरेका थिए ।

ओलीले पत्रमा अनुरोध गरिएजस्तै गरी बैठक बोलाउन सहमति त जनाएनन्, तर लिखित अनुरोध पत्रमार्फत नै जवाफ दिए । बहुमत सचिवालय सदस्यले आफुलाई लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै ओलीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेताबाट सरकारलाई असयोग भएको, गुटबन्दी गरेको तथा कार्यकारी अधिकार दिँदा पनि प्रचण्डले कुनै काम नगरेको आरोप लगाए ।

त्यसपछि प्रचण्डले पनि ओलीको पत्रको जवाफ पत्र मार्फत नै दिए । प्रचण्डले ओलीको पत्रको जवाफ मात्रै दिएनन्, आफुसहित बहुमत (५ जना सचिवालय सदस्य)ले ओलीलाई बैठक बोलाउन सहमति जनाउन अनुरोध गर्दै लेखेको पत्र, पत्रका सम्बन्धमा ओलीले दिएको जवाफ र ओलीको जवाफका सन्दर्भमा आफूले ओलीलाई लेखेको अर्को पत्र समेतको विषयलाई समेटेर कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा एक छुट्टै प्रस्ताव पेश गरे ।

‘ओलीमा गम्भी विचलन’ आएको लगायतका आरोपसहित प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा लिखित प्रस्ताव पेश गरेपछि ‘नेकपामा अब के हुन्छ ?’ भन्ने चासो नेपालको राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त भएको छ ।

बालुवाटारको सक्रियता

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीमाथि प्रचण्डले पाँच जना सचिवालय सदस्यको सहमतिमा प्रतिवेदन ल्याएपछि बालुवाटारले त्यसको सामना गर्नेबारे छलफललाई तीब्रता दिएको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटका लागि बालुवाटार पुगेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सचिवालयमा प्रचण्डका तर्फबाट पेश भएको प्रस्तावमा आफूहरुको पनि योगदान भएको जवाफ ओलीलाई दिएका थिए ।

उनले ओलीसँग भनेका थिए, ‘प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव हामी सचिवालयका पाँचैजना कमेरेडहरु मिलेर तयार गरेका हौं, यसमा मेरोपनि योगदान छ । यो प्रचण्डले पेश गरे पनि यसमा प्रचण्डमात्र होइन, पाँचै जना संलग्न छौं ।’

शुक्रवारको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै १९ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

प्रचण्डको उक्त प्रस्तावले पार्टी एकतामा गम्भीर संकट आउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेताहरुले प्रस्ताव फिर्ता लिनु पर्ने बताइरहेका छन् ।

त्यसकै वातावरण मिलाउनका लागि उपाध्यक्ष गौतमको साथ बालुवाटारले खोजेको छ । शनिवार शितलनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि वामदेवलाई विश्वासमा लिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएपछि उनलाई बालुवाटार बोलावट भएको स्रोतको दाबी छ ।

तर, वामदेवलाई विश्वासमा लिएर प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई किनारा लगाउने ओलीको प्रयासले सफता पाउन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

ओलीले वादेवलाई पार्टी अध्यक्ष र उपप्रधानमन्त्रीसहित चाहेको मन्त्रालयले दिने नयाँ प्रस्ताव राखेको स्रोतको दाबी छ । तर नेता गौतमले भने ओलीका तर्फबाट त्यस्तो प्रस्ताव नआएको र आए पनि आफूलाई त्यस्तो चाहना नभएको बताएका छन् ।

वामदेवपछि ओलीले नेता नेपालसँग पनि आइवार नै बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले प्रचण्डले प्रस्तावमा आफूमाथि वाहियात र झुठा आरोपहरु लागएको र त्यसको जवाफ आफूले नदिने स्पष्ट पारेका थिए ।

महासचिव विष्णु पौडेललाई साथ राखेर नेता नेपालसँगको वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न नसकिने बताएको स्रोतको दाबी छ । तर नेता नेपालले त्यसरी नभइ छलफल र वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।

ओलीले त्यसक्रममा नेता नेपालसँग आफूलाई सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।

त्यस्तै ओलीले आफू निकटका नेताहरुसँग पनि आगामी कदमबारे छलफल जारी राखेका छन् ।

सचिवालय वैठक मंसिर ३ गतेका लागि बोलाइएको छ र प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । त्यसैले उक्त बैठकबाट उक्त प्रस्ताव फिर्ता गराउने पहल ओलीले गरिरहेका छन् ।

अब के हुन सक्छ ?

प्रधानमन्त्री ओलीले त्याग गर्ने समय आएको भन्दै घुमाउरो पारामा सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव पेश भएसँगै ओली संकटमा परेका छन् । प्रचण्डले ओलीमा शैद्धान्तिक र राजनीतिक विचलन आएको, लगायतका संगीन आरोप लगाएपछि अब त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उव्जिएको छ । त्यसमध्ये केही सम्भावित कदम यस्ता हुन सक्छन् ।

पहिलो, आफूमाथि लगाइएका आरोपले भरिएको प्रस्तावलाई फिर्ता लिन प्रचण्डलाई बाध्यपार्ने पहिलो योजनामा बालुवाटार सक्रिय बनेको छ । जसका लागि वामदेव गौतमलाई फकाउने र उक्त प्रस्तावलाई फिर्ता लिन लगाउने प्रयास ओलीले गरेका छन् ।

शितलनिवासको सदासयता भएको भएपनि ओलीले यसपटक पहिलाको जस्तो पार्टी फुटाउने अध्ययादेश ल्याउने सम्भावना न्यून देखिएको छ र शितलनिवासले समेत वामदेवलाई फकाएर आफ्नो पक्षमा पार्न र प्रस्ताव फिर्ता गर्ने तर्फ लाग्न सुझाव ओलीलाई दिएको स्रोतको दाबी छ ।

दोस्रो, प्रस्ताव फिर्ता नहुने र मंसिर ३ गतेलाई बोलाइएको बैठक बस्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली थप संकटमा पर्ने निश्चित छ ।

सचिवालयमा ओलीले बहुमत पुर्याउने अवस्था छैन । उपाध्यक्ष गौतमका अनुसार नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, आफूसमेतको सहमति र योगदानमा प्रचण्डले प्रस्ताव ल्याएका कारण बैठकबाट उक्त प्रस्ताव पास हुने अवस्था बन्न जान्छ ।

त्यस कारण उक्त बैठकलाई पर सार्ने वा आफू पक्षधर(उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल,महासचिव पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा) बैठकमा उपस्थित नहुने र ३ गतेको बैठकलाई एक पक्षीय करार गर्ने सम्भावना रहन्छ । तर बैठकबाट भाग्न भने सहज छैन । सचिवालयमा नबसेपनि केन्द्रीय समिति बैठको मिति तयभइसकेका कारण समस्या थप जटिल बन्न सक्छ ।

यो प्रस्ताव पारित भएका प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी नै संकटमा पर्ने छ । प्रस्ताव पारित भएमा ओलीलाई नैतिकताको आधारमा पदमा बसिरहँन सहज हुने छैन । हुन त ओलीले आइतबार नेता नेपालसँगको भेटवार्तामा प्रचण्डले आफूमाथि वाहियात र मनगढन्ते आरोप लगाएको र त्यसको जवाफ दिन आवश्यक नभएको बताइसकेका छन् । तर पनि पार्टी बैठकमा पेश भइसकेको र आगामी बैठकमा छलफल गर्ने कार्यसूची बनाइएको उक्त प्रस्तावका विषयमा छलफल नै नहुने कुरालाई अन्य सचिवालय सदस्यले स्वीकार नगर्ने छाट देखिएको छ ।

तेस्रो, यो प्रस्तावका कारण ओली मात्र संकटमा भने छैनन् । स्वयं प्रस्ताव पेशकर्ता प्रचण्डपनि यसमा मुछिने छन् । प्रचण्डमाथि प्रस्ताव फिर्ता गराउने ओली प्रयास सफल भएमा प्रचण्डमाथि पनि गम्भीर संकट आउने छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्षमाथि ‘कम्युनिष्ट नै होइनन्’ भन्ने जस्ता आरोप प्रचण्डले लगाएका छन् । यदि प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो भने प्रचण्डका लागि यो लज्जाको विषय हुन्छ भने उनीमाथि पदका लागि जे पनि भन्ने जस्तो आरोप लाग्न सक्छ ।

त्यसैले सिधै फिर्ता लिने भन्दा पनि दुबै अध्यक्षले कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने र गम्भीर आत्मआलोचना गरी अघि बढ्ने सहमति बन्न सक्छ, तर त्यसका लागि पनि ओलीले केही गुमाउनु पर्ने अवस्था बन्न सक्छ ।

चौथो, यो भनेको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष मध्ये एक पद ओलीले त्याग गर्ने अवस्था हो । प्रचण्ड–नेपाल समूहले यसअघि उठाउने गरेको झैं ‘एक व्यक्ति, एक पद’को माग पुनः जोडतोडका साथ उठेको खण्डमा ओलीले नयाँ ‘अस्त्र’ प्रयोग गर्न सक्छन् ।

ओलीले बारम्बार आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको भएपनि आफू पाँच वर्षको लागि प्रधानमन्त्री चयन भएको बताउँदै आएका छन् । यसको अर्थ उनले प्रधानमन्त्री छोड्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यसको अर्थ अध्यक्ष भने उनले छाड्न सक्छन् । त्यसका लागि उनले माधव नेपाल वा वामदेवमध्ये कोहीलाई प्रस्ताव गर्न सक्ने हुन सक्छ । त्यसो गर्दा प्रचण्डले पनि माधव वा वामदेव अध्यक्ष हुन सक्दैनन् भन्ने अवस्था रहँदैन ।

वामदेव भन्दा पनि ओलीले नेता नेपाललाई यस्तो प्रस्ताव गर्न सक्ने र त्यसो गर्दा पूर्व एमाले समूहमा पनि आफूले त्याग गरेको भान पर्न जाने आकलन बालुवाटारको हुनसक्छ ।

त्यसो भएमा पहिलो अध्यक्ष को हो भन्ने विषयमा प्रचण्ड र नेता नेपाबीच उत्पन्न हुने टकराबकाबीच प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफूले काम गर्न सक्ने ओलीको योजना हुनसक्छ ।

जे जस्तो भएपनि नेकपामा यसपटक देखिएको विवाद यसअघिको जस्तो ‘फासफुस’ हुने सम्भावना भने कम नै देखिएको छ ।