गण्डकीमा ६० अर्ब लगानीमा सडक स्तरोन्नति

  • प्रकाशित मिति : २०८० मंसिर १७, आईतवार
  • nepaltale.com

गण्डकी प्रदेश सरकारले रु ६० अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर एक हजार तीन सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत विसं २०७४ देखि हालसम्म एक हजार तीन सय दुई किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा महेन्द्र बानियाले पाँच सय ९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल र छ सय ६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको जानकारी दिए ।

सडक, मोटरेबल पुल, भवन र झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु ८३ अर्ब ५२ करोड नौ लाख ७१ हजार लगानी भएकामा सडक स्तरोन्नतिमा रु ६० अर्ब ५९ करोड नौ लाख खर्च भएको निर्देशक बानियाले बताए ।

‘प्रतिवर्ष दुई सय १७ किलोमिटरका दरले सडक स्तरोन्नति र १४ वटाका दरले मोटरेबल पुल निर्माण भएका छन्,’ बानियाले भने, ‘सडक दुर्घटनामा कमी आएको, प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको, बसाइँसराइमा कमी आएको, सहरबाट गाउँ फर्काउने अभियान सुरु भएको तथा पर्यटन आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुगेको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका एक हजार चार सय ६४ वटा योजना रहेका छन् । एक सय १६ वटाको ठेक्का सम्झौता, दुई सय ८१ वटाको बोलपत्र आह्वान, चार सय आठ वटाको लागत अनुमान तयार र बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने ४१ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए ।

सचिव पण्डितका अनुसार थप ६० वटा योजनाको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको तयारी भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रु १२ अर्ब आठ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा यही मङ्सिर १५ गतेसम्म ८ दशमलव ११ प्रतिशत अथवा रु ९८ करोड नौ लाख तीन हजार खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मन्त्रालयले एक सय ७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको थियो । यस वर्ष थप तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

प्रदेश सरकारको कूल रु बीस अर्ब पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले लक्ष्यअनुसार बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न ११ वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई निर्देशन गरिएको बताए ।

‘यस वर्ष योजनाको सङ्ख्या एक हजार आठ सयबाट घटाएर चौध सयको हाराहारीमा झारेका छौँ । भौतिक, अर्थ र मुख्यमन्त्री कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय भएको छ,’ मन्त्रीले भने, ‘जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिन्छ । गलत नियतले बजेट र योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनाउने गतिविधि सह्य हुँदैन ।’