गणेश पौडेल “आगमन”

हाल बिश्वमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरस (COVID-19) को कारण नेपाल पनि अस्तब्यस्त बनेको छ । यसै भाइरसको फैलावट कमगर्न नेपाल सरकारले बिगत तीन साता अगाडी देखि लकडाउन गरिरहेको अबस्था छ । सबै सरकारी तथा गैह्रसरकारी कार्यालय (अत्याबश्यक बाहेक) पूर्णरुपमा बन्द रहेका छन । लकडाउनको आज चौैंथो साता चलिरहँदा घरभाडा तिरेर दैनिक रुपमा मजदुरी गर्ने मजदुर,अध्ययन गर्न राजधानी लगायतका शहरमा बस्ने बिद्यार्थीहरु तथा सडकमा रहनेहरु लकडाउन प्रत्यक्ष मारमा परेका छन ।

सरकार भन्छ घरमै बस्नु, सुरक्षित रहनु । तर यो सरकारी आह्वानले तमाम सर्वसाधारणको मर्मलाई समेट्न सकेको छैन । जसको घर छ उ घरमा बस्नेहो अनिजो सँग खानको लागी खाद्यान्न छ उसले घरमा रहने हो । राजधानी लगायत देशका सम्पूर्ण बजारहरुमा गरिब, निमुखा असहायहरुको जनजीबन पिडादायी र कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । सरकारी राहतका कार्यक्रम पनि त्यति प्रभाबकारी देखिदैनन् । सामान्य नागरिक राहत लिन जाँदा केहि न केहि बहाना बनाएर फर्काइयो हाम्रो पिडा बुझिएन र सुनुवाई भएन भन्ने गुनासो सर्वसाधारणको रहेको छ । यो देख्दा लाग्छ सरकार राहत भन्दापनि आश्वासन बाँड्नमा रमाईरहेछ । सरकारका पहुँचवाला मान्छेले मात्र राहत प्राप्त गर्ने खराब प्रबृति यस पटक पनि दोहोरिएको छ तर सरकार यस्तो कार्य नियन्त्रणमा लाग्न पर्नेमा देखो न देखो गर्दै मुखमा ताल्चा लगाएर बसेको छ ।

सरकारले एक स्थानीयतहबाट अर्को स्थानीयतह सम्म समेत जान नपाईने निर्णय गरेपनि आँफुसँग मौज्दात रहेको खाद्यान्न तथा रकम को अभाव सिर्जना भएपछि शहरमा डेरा गरेर बस्ने निम्न बर्गका ब्यक्तिहरु सरकारी निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै राजधानी तथा सहर छाडेर गाउ फर्किन बाध्य भएका छन ।

लकडाउन घोषणा गरी लागु गर्नु उत्तम होला तर यसको सहि ब्यबस्थापन हुनु पनि त्यति नै महत्वपूर्ण रहेको छ । घरमा बस भनेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । मानौं सरकारले राहत स्वरुप एक परिवार बल्लतल्ल ५ केजी चामल र १ केजी दाल सहित केहि अन्य सामाग्री त देला तर संयुक्त परिवारमाउक्तखाद्यान्न ले कति समय पुग्छ? यतातिर पनिध्यानदिन जरुरी छ । हरेक सजिव प्राणीलाई रोग भन्दा ठुलो भोक हुन्छ । मजदुरी गरेर आफ्नो दैनिक गुजारा चलाइरहेका मजदुर,सडक बालबालिका तथा अध्ययन गर्न शहरमा बसोबास गर्ने बिद्यार्थीहरुको बारेमा सरकारले सोचेको खै ? यीनीहरुलाई सम्बोधन गरेर राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने होइन र ? अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई ब्यबस्थापन गर्नु के सरकारको दायित्व भित्र पर्दैन ? राज्य यति सम्म गैह्रजिम्मेबार बन्न मिल्छ र ? यस्तै कयौं प्रश्नहरुको जबाफ नागरिकहरुले राज्यबाट खोजेका छन । गास र बास को अभाब हुन थालेपछि जनाबर ले त बिकल्प सोच्न थाल्दछ भने आफ्नो जिबन रक्षाका निम्ति बैकल्पिक मार्ग रोज्नु मानबिय गुण नै हो । अहिलेको परिस्थितिले समाजमा हुने खाने र हुँदाखाने बर्गको बीचमा झन असमानताको रेखा कोरेको छ ।

यदि नागरिक भनेर राज्यले राज्यको निर्णय लाद्ने हो भने सडकमा दुधे बालककाखमा च्यापेर भोकोपेटमा छटपटाइरहेका त्यी आमाहरुलाई जबाफ दिन सक्नुपर्छ उनीहरु कसको घरमा के खाएर बस्ने ? यस्तो कारुणिक अबस्था को जिम्मेबार को ? घरबाट बाहिर निस्कन नदिनु भन्दै टाउकोमा भाटा र लाठि दिनु भन्दा भोको पेट भर्ने खाद्यान्नको जोहो गर्दिन तिर लाग्नुपर्ने होइन र ?

सरकारले बितरण गरेका अत्यावश्यक सबारीसाधन पासको समेत चरम दुरुपयोग भएका छन । सरकारी पहुँचवालाहरु अनावश्यक रुपमा यात्रा गरिरहँदा सामान्य नागरिकले अत्यावश्यक पर्दा समेत पास पाउँन सकेका छैनन् । सरकारले एक स्थानीयतहबाट अर्को स्थानीयतह सम्म समेत जान नपाईने निर्णय गरेपनि आँफुसँग मौज्दात रहेको खाद्यान्न तथा रकम को अभाव सिर्जना भएपछि शहरमा डेरा गरेर बस्ने निम्न बर्गका ब्यक्तिहरु सरकारी निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै राजधानी तथा सहर छाडेर गाउ फर्किन बाध्य भएका छन । जब शहरमा बाँच्ने आधार समाप्त हुन्छ भने पक्कै पनि मानिस आफ्नो गाँउ फर्किन प्रयत्न गर्छ नै । त्यसैको परिणाम होला पछिल्लो समय हिँडेर आफ्नो गाँउ फर्किनेहरुको चाप बढको छ । यहि क्रमले निरन्तरता पाउने हो भने भयाबह अबस्थाकोे सिर्जना हुने निश्चित छ । सरकारले राहतको ब्यबस्थान गरेपछि हामी भोकभोकै कसरी बस्न सकिन्छ ? कम्तीमा गाँउमा गएपछि केहि न केहि जोहो गरि बाँच्न त पाइएला भन्ने सबैको मानसपटलमा हुनु स्वाभाबिक हो ।

यात्रामा सुरक्षा निकायले गरेको अबरोधको सबैसँग एउटै जबाफ छ कि खान देउ कि जान देउ । यदि नागरिक भनेर राज्यले राज्यको निर्णय लाद्ने हो भने सडकमा दुधे बालककाखमा च्यापेर भोकोपेटमा छटपटाइरहेका त्यी आमाहरुलाई जबाफ दिन सक्नुपर्छ उनीहरु कसको घरमा के खाएर बस्ने ? यस्तो कारुणिक अबस्था को जिम्मेबार को ? घरबाट बाहिर निस्कन नदिनु भन्दै टाउकोमा भाटा र लाठि दिनु भन्दा भोको पेट भर्ने खाद्यान्नको जोहो गर्दिन तिर लाग्नुपर्ने होइन र ? गरिब र निमुखालाई भोकभोकै मार्ने लकडाउन आखिर कस्का लागी ? खान नपाए, बस्न नपाए अनि औषधी नपाए सरकारलाई भन्नु भनि घोषणामात्र गर्न भन्दा घोषित कुराहरु बोलीमा सिमित नबनाई ब्यबहारमा लागु तथा कार्यान्वयन गर्न तर्फ राज्य केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

यस बिपदको परिस्थितिमा सबै नागरिकले सरकारको सुचना तथा आदेशलाई आत्मसाथ गर्दै राज्यलाई सहयोग गर्नैपर्छ तर राज्यले पनि नागरिकलाई आबश्यक पर्ने अत्यावश्यक सेबा सुबिधा दिननसक्ने हो भने यसले स्वभाबिक रुपमा झन भयाबहको स्थिति सिर्जना हुनेमा कुनै दुईमत छैन । त्यसैले यस बिषयलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिई सहि ब्यबस्थापन गर्न तिर ध्यान दिन नितान्त जरुरी देखिन्छ । अन्त्यमा, आँफु पनि बचौं, अरुलाई पनि बचाऔं भन्ने मुल अभियानमा सहभागी बन्दै आँफु र आफ्नो राष्ट्रलाई सुरक्षित बनाऔं ।।