गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको एक दिन बितिसक्दा पनि सम्बन्धित पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा नपुगेपछि प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ। सरकार स्वयं बहिर्गमनको संघारमा पुगेका बेला यस्तो ढिलाइले राजनीतिक वृत्तमा अनेक प्रश्न उठाएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुल्मी घर भएका गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयबारे जानकारी स्वयं अर्यालले सञ्चारकर्मीहरूलाई दिएका थिए। तर, सोमबार अपराह्नसम्म उक्त सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा नपुगेको पाइएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने राष्ट्रियसभाका दुई सिटमध्ये अहिले एउटा सिट खाली छ। निर्वाचनमार्फत चयन हुने अन्य सदस्यहरू भने निर्वाचित भएर शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्। तर राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने सदस्यको प्रक्रिया भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार मनोनयनसम्बन्धी कुनै आधिकारिक पत्र अहिलेसम्म सचिवालयमा पुगेको छैन। “सम्बन्धित निकायबाट पत्र आयो भने हामी ढिलाइ नगरी शपथ समारोह आयोजना गर्छौं,” उनले भने।
मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले भने बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्ने जिम्मेवारी बैठक महाशाखाको हुने बताए। तर उक्त महाशाखाबाट पत्र पठाइए–नपठाइएबारे स्पष्ट जानकारी उनले दिन सकेनन्।
बैठक महाशाखाका अधिकारी विष्णु घिमिरेले पनि यसबारे निश्चित जानकारी नदिँदै “पत्र जानुपर्ने त हो” भन्ने छोटो प्रतिक्रिया दिएका छन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने हो, तर राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग मात्र हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रपति कार्यालयबाट मनोनयनसम्बन्धी पत्र नआएसम्म संसद् सचिवालयले शपथ गराउन सक्दैन।
सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू तत्काल सम्बन्धित निकायमा पठाइन्छन् र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ। तर राष्ट्रियसभा जस्तो संवैधानिक रूपमा महत्त्वपूर्ण पदको सिफारिससमेत अहिलेसम्म कार्यान्वयनको चरणमा नपुग्नु अस्वाभाविक भएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
